सिंधुदुर्गनगरी | ब्यूरो न्यूज : जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या विविध विषयांच्या संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. अरुणा प्रकल्पामुळे बाधित प्रकल्पग्रस्तांना पायाभूत सुविधा मिळणे हा प्रकल्पग्रस्तांचा हक्क असून त्यांना त्या सुविधा पुरविणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. प्रकल्पग्रस्तांना पाणी, रस्ते, वीज अशा महत्वाच्या सुविधा प्रशासनाने तात्काळ पुरविण्याचे निर्देश देत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे, पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक दिवे, अपर पोलिस अधीक्षक कृषिकेश रावले, आखवणे-भोम अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी आणि गावकरी उपस्थित होते.

पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, गावकऱ्यांनी कोणत्याही विरोधाशिवाय आपली जमीन या प्रकल्पासाठी दिलेली आहे. प्रकल्पग्रंस्तांना पायाभूत सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्याबाबत तसेच पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करुन मार्ग काढण्यात येईल. त्यासाठी पालकमंत्री म्हणून मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे. सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेच्या प्रदानाची अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित असून याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी. प्रकल्पाच्या कामामुळे रस्ते खराब झालेले आहेत ते रस्ते दुरुस्त करावेत. तिन्ही गावठणातील सर्व अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे. जे काम पूर्ण होईल ते प्रशासनाने गावकऱ्यांना हस्तांतरीत करावे. कालव्याच्या वरच्या भागात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. पुनर्वसन गावठणासाठी दर्जेदार क्रीडांगण बनवावे. पुर्ण झालेली विविध समाज मंदिरांची ताबा पावती संबंधितांना देण्यात यावी. संकलन यादीनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरक्षित असणाऱ्या भुखंडाची पाहणी करावी. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या पंधरा दिवसांत सोडविण्याचे निर्देश देखील पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले.