शासकीय भात खरेदीसाठी ऑनलाइन सातबाराची अट न ठेवता हस्तलिखित सातबारांना स्वीकृती देणे व भात खरेदीची मुदत वाढवण्याच्या मागणीचे आ. निलेश राणे यांचे अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांना पत्र.

मालवण | प्रतिनिधी : शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजना सन २०२४ – २०२५चे खरीप हंगाम अद्ययावत ई- पिक पेरा भात ऑनलाईन ७/१२ मिळण्यास तांत्रिक अडचणीमुळे हस्तलिखित ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकृती देण्याबाबतची मागणी आमदार निलेश राणे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिव यांच्याजवळ पत्राद्वारे केली आहे.

या पत्रात आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. यात महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या कोकण पट्ट्यातील जिल्ह्यामध्ये भात शेतीचे ७/१२ हे अल्प क्षेत्राचे जास्त आहेत. साधारणतः १ गुंठ्यापासून ते २० गुंठ्यापर्यंतच्या क्षेत्राचे ७/१२ ची संख्या जास्त आहे. त्याच बरोबर कोकणातील शेतकऱ्यांना भात शेतीच्या जास्त ७/१२ मुळे स्वतः शेतामध्ये जाऊन ऑनलाईन ई- पिक नोंद करणे अडचणीचे होते.

काही शेतकरी स्वतः ई-पिक नोंद करतात, परंतु त्यांनी स्वतः केलेल्या नोंदी पैकी काहीच ७/१२ वर ई-पिक नोंद होते तर उर्वरित ७/१२ वर सन २०२४-२५ ई-पिक नोंद होतच नाही हि तांत्रिक अडचण खूप मोठी आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय भात खरेदीच्या नोंदी आकडेवारीवरून कमी झाल्या आहेत त्यामुळे हस्तलिखित नोंदींचे ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकारण्यात यावे. तसेच धान (भात) खरेदी नोंदणीची मुदत वाढवण्यात यावी. जेणेकरून कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही व भारत सरकारच्या चांगल्या हमिभाव योजनेचा फायदा दोन्ही जिल्यातील शेतकऱ्यांना होईल अशी मागणी आज आमदार निलेश राणे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिव यांच्याजवळ केली आहे. याबाबतची माहिती आमदार निलेश राणे यांचे खाजगी सचिव योगेश घाडी यांनी दिली आहे.