कणकवली | उमेश परब (सिंधुदुर्ग ब्युरोचीफ) : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या खात्यामार्फत जिल्ह्यात बेरोजगारांना रोजगार देण्याकरिता एका प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याठिकाणी क्वायर बोर्ड, खादी उद्योग अशा अनेक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले. या क्वायर बोर्डला प्रहार कार्यालयाच्या इमारतीतील तळमजला आणि बेसमेंट भाड्याने दिल्याने त्यातून राणेंना उत्पन्न मिळेल. तसेच हॉटेल निलम कंट्रीसाईटला त्या अधिकाऱ्यांच्या राहण्याची सोय केल्याने त्यातूनही राणेंना उत्पन्न मिळालं. त्यामुळे या प्रशिक्षणातून बेरोजगारांना रोजगार मिळेल तेव्हा मिळेल परंतु प्रथम रोजगार नारायण राणेंना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मिळाला, अशी खोचक टीका मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.कणकवली येथे मनसे कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत परशुराम उपरकर बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर निशाणा साधला. क्वायर बोर्ड ला प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक घेण्यासाठी देण्यात आलेल्या प्रहार कार्यालयाच्या तळमजल्यावर आणि बेसमेंटमध्ये अनेक वेळा पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ते कार्यालय देण्यापूर्वी त्याचं तेवीस लाखाचे वीज बिल प्रलंबित होतं. भाड्याने द्यायच्या काही दिवस अगोदर राज्यसरकारच्या निर्भय योजनेचा लाभ घेऊन केवळ तीस टक्के रक्कम भरली आहे. अशी वीज बिल प्रलंबित असलेली इमारत केंद्र सरकारने भाड्याने घेतली आहे. त्यासोबतच हे कार्यालय एका विशिष्ट पक्षाच्या मंत्र्याचं कार्यालय असल्याने त्या कार्यालयात विरोधी पक्षाचे रोजगाराची आवश्यकता असणारे लोक जातील की नाही, हीदेखील शंका आहे. त्यामुळे याचा उपयोग खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याला होईल, असे वाटत नाही. एमआयडीसी मध्ये चांदा ते बांदा योजनेतुन क्वायर बोर्ड अंतर्गत उभारण्यात आलेला काथ्याचा कारखाना मागच्या काही वर्षांपूर्वी जळला. त्याठिकाणी ट्रेनिंग सेंटर साठी जागा उपलब्ध होती. जर त्याठिकाणी केंद्र सरकारने हे कार्यालय उभं केलं असतं तर त्याचा लाभ सर्वांना घेता आला असता. याचा योग्य तो विचार करावा, असे उपरकर यांनी म्हटले आहे.जिल्ह्यात १२ काथ्या उद्योगांना परवानगी मिळाली असताना केवळ ७ उद्योग सुरू झाले आणि त्यातील केवळ ३ उद्योग सद्यस्थितीत सुरू आहेत. तर ४ उद्योग बंद आहेत. बंद असलेल्या उद्योगांपैकी १ उद्योग खास. विनायक राऊत यांच्या गावी आहे. त्यामुळे काथ्या उद्योगाला आपल्याकडे पुरेशी संधी नाही. त्याबद्दल जर आपल्याकडील आंबा, काजू अशा फळांवर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभा राहिला तर त्याला जास्त मागणी मिळेल. त्यासाठी केरळमधील काजू बोर्डचं आणि खादी ग्रामोद्योगचं विभागीय कार्यालय जिल्ह्यात आणायची गरज होती. मात्र तरीही बेरोजगारांसाठी काथ्या उद्योग आणून त्यांची फसवणूक केली जातेय. नारायण राणे हे पाच वर्षे राज्याचे उद्योगमंत्री होते. त्याकाळात त्यांना स्वतःच्या मतदारसंघातली एमआयडीसी चालू करता आली नाही. किंवा कोणता कारखाना आणता आला नाही. त्यामुळे आता जरी ते केंद्रीय मंत्री झाले असले तरी ते काय आणतील, याविषयी शंकाच आहे. जर तुमचा आदर्श घेऊन अनेक उद्योजक तयार होत असतील, तर तुम्हीही आपल्या उद्योगात काम करत असलेल्या कामगारांचे सहा महिन्यांपासून दोन वर्षांपर्यंतचे पगार प्रलंबित आहेत, ते कृपया त्यांना देऊन टाका. नाहीतर तुमचा आदर्श घेणारे नवीन उद्योजकही हातावर पोट असणाऱ्या गरीब कामगारांचे पगार असेच प्रलंबित ठेवतील. त्यामुळे याचा योग्य तो विचार करून या गरीब कामगारांचे पगार देऊन टाकावेत, अशी या कामगारांमार्फत मनसे आपल्याला विनंती करत आहे, असा टोला परशुराम उपरकर यांनी लगावला आहे.