राज्य सरकारचा केला जाहीर निषेध…!

कणकवली / उमेश परब (सिंधुदुर्ग ब्युरोचीफ): ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांमध्ये राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणा दिसून आला आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षात एम्पिरिकल डाटा तयार करण्यात वेळकाढूपणा केल्यामुळेच ओबीसींना आरक्षण गमवावे लागले. ओबीसींवर होणाऱ्या अन्यायाला राज्यातील महाविकास आघाडीचेच सरकार जबाबदार आहे.ठाकरे सरकारचा आम्ही निषेध करत असल्याची टीका भाजपा ओबीसी सेल युवा जिल्हाध्यक्ष,अखिल गुरव समाज महाराष्ट्र राज्य युवा मानद अध्यक्ष महेश गुरव यांनी केली आहे.
राज्य सरकार कडून आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्राकडे बोट दाखवण्यात येत होते. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकार केंद्राकडे दाखवित असलेले बोट कसे खोटे होते हे दिसून आले. मुळात केंद्र सरकारने जो सर्वे केला होता त्याचा डाटा सामाजिक व आर्थिक गणनेनुसार होता. राजकीय आरक्षण ओबीसी समाजाला देण्यासंदर्भातील तो डाटा नव्हताच. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यसरकारने एम्पिरिकल टाटा तयार करण्याची गरज होती. राज्य मागासवर्ग आयोगाला हा डाटा तयार करण्याचे आदेश देऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असता तर आज ओबीसींवर आरक्षण गमावण्याची वेळ आलीच नसती. मात्र दुर्दैवाने राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाची पुरती वाट लावली आहे,असा टोला महेश गुरव यांनी केला.
जर राज्य सरकारची ही जबाबदारी नव्हती तर आता सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्याच्या मुदतीत हा डाटा गोळा करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन कोणत्या मुद्द्यावर दिले गेले. याचाच अर्थ राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या वेळकाढू धोरणामुळे ओबीसींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे. या साऱ्याचा विचार करता ओबीसी ना राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाशक्तीच्या सरकारची नव्हती असे दिसून येते. त्यामुळे ओबीसींनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपंचायत निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे,असे आवाहन महेश गुरव यांनी केले आहे.
तसेच ओबीसी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून पुढील निवडणुकांपूर्वी या संदर्भातील सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी व ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणीही महेश गुरव यांनी केली आहे.