कणकवली | उमेश परब : सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णयानुसार जाहिरात धोरण ठरवून दिलले असताना जिल्हयातील नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच ग्रामपंचायती शासन आदेशाची अंमलबजावणी करत नाहीत. जिल्ह्यातील अधिकृत शासन यादीवरील साप्ताहिकांना जाहिराती देणे बंधनकारक असताना त्या दिल्या जात नाहीत. सदरच्या जाहिराती मिळाव्यात म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा सप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक संघ गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहेत. परंतु, आश्वासनापलिकडे काही होत नाही. म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक संघ या संघटनेने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वातंत्र्यदिनी उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. छोटी वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत, म्हणून त्यांना शासनाकडून जाहिराती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असताना शासनाच्या निर्णयाचा चूकीचा अर्थ लावून शासनाच्या जाहिराती चूकीच्या पद्धतीने वितरीत केल्या जातात. जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी यात बदल व्हावा, म्हणून शासनाच्या निर्णयाबाबत अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही त्याची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही. यामध्ये सुधारणा व्हावी म्हणून संघटनेने उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे . संपादक संघटनेच्यावतीने दि . ९ व २६ जुलै रोजी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे संघटनेच्यावतीने निवेदन दिले होते. पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेटीवेळी अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. यापुर्वीच्या पालकमंत्र्यांनीही अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, जाहिरात धोरणात काहीच बदल झाला नसल्यामुळे नाईलाजाने संपादक संघटनेला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. संपादक संघटनेच्या उपोषणाच्या निर्णयाला सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात पाठींबा मिळत असून संघटना उपोषणाच्या निर्णयावर ठाम आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष नितीन तळेकर व सचिव दिलीप हिंदळेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे दिली आहे .