पंधरा दिवसांत योग्य ती कारवाई न झाल्यास प्रांत कार्यालयावर काढणार मोर्चा ; मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांचा इशारा

कणकवली | उमेश परब : कासार्डे गावातील सिलिका मायनिंग बाबत गेले वर्षभर तक्रारी सुरू आहेत. याबाबत तहसीलदारांनी २ मार्च, २०२१ रोजी पाच जणांना किमान पावणे सहा कोटींचा दंड आकारलेला आहे. त्यांनतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, खासदार आणि मी जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आलेली होती. त्या समितीमार्फत आम्ही एक अहवाल तयार केला होता. तो अहवाल २६ मार्च, २०२१ रोजी आल्यानंतर ३० मार्च, २०२१ रोजी तहसीलदारांनी अप्पर जिल्हाधिकारांकडे सादर केला होता. पण यातल्या कोणत्याच मुद्द्यावर कारवाई होत नव्हती. याबाबत जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्याकडे मी तक्रारी केलेल्या होत्या. तरीदेखील याबाबत कोणत्याच प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. ही कारवाई येत्या पंधरा दिवसांत करण्यात यावी. तसेच वाळूच्या अनधिकृत कामांवर चाप लावण्यात यावा. अथवा कणकवली प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे.तहसीलदारांमार्फत देण्यात आलेल्या अहवालामध्ये ९ प्रकारच्या त्रुटींमधल्या ३४३ त्रुटी आहेत. त्याचप्रमाणे ४ कोटींचा दंड आकारण्याचा बाकी होता. तसेच मागच्या नोटिसींचा पावणे सहा कोटींचा दंड तसेच गेल्या वर्षभरातील पियाळी मधला ८४ लाखाचा दंड अशाप्रकारे सुमारे दहा ते बारा कोटींचा दंड अजून शासनाला प्राप्त झालेला नाही. तसेच पियाळी, कासार्डे येथील सिलिकाचे उत्खनन केलेले साठे देखील चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत संबंधित गावाच्या तलाठ्यांनी तक्रारी केल्या असल्या तरी त्याबाबत कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. या चोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने लावून धरलेली आहे. परंतु खरे पाहता महसुलमध्ये सगळा अंदाधुंद कारभार चाललेला आहे. वाळूच्या बाबतीतही असाच अंदाधुंद कारभार चालला आहे. कोरोनाच्या काळात तसेच हल्लीदेखील रॅम नष्ट करण्यात आले होते. परंतु दुसऱ्या दिवशी हे रॅम पुन्हा बांधले जातात. त्यामुळे संबंधित जागामालकांवर कारवाई करण्याची मागणी काहींनी केलेली आहे. तसेच वाळू उपसा करणारे महिलांनाही मारहाण करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याबाबतीत तहसीलदारांनी योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे. नदीच्या काठावर रॅम बांधणाऱ्यांवर तहसीलदारांनी CRZ अंतर्गत कारवाई करावी. वाळू आणि सिलिका मायनिंग मध्ये शासनचा असलेला महसूल बुडविण्याचं काम शासनाचे शासनाचे अधिकारी करत आहेत. कासार्डेच्या मायनिंग मधून जवळपास ११ ते १२ टक्के महसूल जमा होऊ शकतो. शासनाकडून विकास कामांना निधी मिळत नसला तरी अशाप्रकारे प्रशासनामार्फत तो बुडविला जातोय. तसेच कारवाई करण्याची गरज असतानाही ती केली जात नाही. येत्या पंधरा दिवसांत याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात आली नाही, तर कणकवली प्रांत कार्यालयावर मनसेमार्फत मोर्चा अथवा आंदोलन काढले जाईल, असा इशारा मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.