डीएड पात्रताधारकांना शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आश्वासीत

मसुरे |

स्थानिक भरती बेरोजगार संघर्ष समिती सिंधुदुर्गच्या वतीने शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांची नुकतीच ओरोस येथे भेट घेण्यात आली. समितीने TET पात्रताधारक जिल्ह्यात आहेत. त्यांना प्राधान्याने सेवेत घ्या आणि कंत्राटी सेवांचा उमेदवारांच्या भविष्याला धोका असेल किंवा कंत्राटीकरणामुळे नियमित पदे गोठली जातील अशी भिती व्यक्त करत शासनाचे धोरण स्पष्ट व्हावे तसेच जिल्ह्यात पसरलेल्या अफवांना चाप लागावा यासाठी समितीने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडून अधिकृतरित्या शासनाचे धोरण आणि भूमिकाबाबत माहिती घेतली. शिक्षक भरती संदर्भात जिल्ह्यात पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा, अपात्र शिक्षक याद्या या प्रकारानंतर शिक्षण विभागाकडे काहीही माहिती मिळत नसल्याने समितीच्या वतीने ६ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक धरणे आंदोलन डीएड पात्रताधारकांनी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग येथे केले. हे आंदोलन मागे घ्यायची विनंती करत यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्र्याची शिष्ठमंडळाने १६ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ही भेट घेतली.

भविष्यात नियमित पदांची भरती ही फक्त नवीन नियमावलीनुसार जिल्हास्तरीय होणार आहे. त्या परीक्षेला बसून मेरिट वरच नियमित होता येईल. नवीन जिल्हास्तरीय भरतीला आपण परवानगी दिलेली आहे. तिचा शासननिर्णय कुठल्याही क्षणी येईल असे मंत्री केसरकर म्हणाले. कंत्राटी पदे ही ११ महिन्याच्या करारावर ९००० मानधनावर असतील तिथे नवीन भरतीतून नियमित शिक्षक आल्यावर ती सेवा समाप्त होईल. अथवा दुसरीकडे गरज असल्यास पाठवले जाईल. कंत्राटी कायम असा प्रकार नाही. टेम्पररी म्हणून घेतले आणि मग नियमित केले अशी बॅकेंडने भरती आता करता येत नाही. तसा नियमित सेवेत करण्यासाठी साठी दावा करता येणार नाही. स्पर्धा करुन अभियोग्यता चाचणी मेरिट वरच जिल्हानुसार भरती केली जाईल. ज्याना रोजगाराची गरज असेल ते तात्पुरते कंत्राटी स्वीकारू शकतात. पात्रताधारण केल्याशिवाय भरतीपूर्व परीक्षा आणि नियमित सेवेचा दावा किंवा कंत्राटी सेवा दिली म्हणून कुठलीही सवलत शासनाकडून मिळणार नाही. तसे बंधपत्रच कंत्राटी रुजू होताना घेतले जाईल.असेही मंत्री केसरकर यावेळी म्हणाले. कंत्राटी शिक्षक भरती बाबत सर्व माहिती परिपत्रक आल्यावर मिळेल.याचे अधिकार सीईओ यांना दिलेले असले तरी पण आम्ही कुठल्याही यापूर्वीच्या यादीचा विचार करणार नाही. जाहीरात करुन जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवले जातील. अर्ज मागवल्यावर पुढची याबाबत सविस्तर चर्चा आपण परिपत्रक आल्यावर सीईओंसोबत बसून करावी.

TET ही पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सेवेत येण्यासाठी ची पात्रता अट आहे तोच कायदा राज्यशासनाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे पात्रता परीक्षेचे महत्त्व कमी होईल आणि पात्रताधारकांचा हक्क डावलला जाईल असा कोणताही निर्णय शासन घेणार नाही अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री ना. दीपकभाई केसरकर यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाला दिली.अशी माहिती स्थानिक भरती बेरोजगार संघर्ष समिती, सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष श्री. विनय गायकवाड यांनी दिली.यावेळी अध्यक्ष विनय गायकवाड, संकेत हर्णे, निलेश तेली, निवेदिता कोळंबकर, श्रद्धा कांबळी, विशाल तुळसूलकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांना समितीच्या वतीने निवेदन दिले.