कणकवली दिवाणी न्यायालयाचे मान.न्यायाधीश सलीम जमादार यांनी दिली माहिती...

कणकवली | उमेश परब : कायदेविषयक मार्गदर्शन ही विकसनशील भारताची गरज आहे हे लक्षात घेऊन पॅन इंडिया जनजागृती व संपर्क अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांमध्ये कायदेविषयक माहिती पोहोचवली जाणार आहे. भारतीय संविधानातील कायदा सर्वांसाठी समान असून तो मोफत ही आहे. अर्थात् त्याविषयी प्रत्येक गावामध्ये जनजागृती केली जाणार आहे.

समाजामध्ये कायदेविषयक साक्षरता निर्माण व्हावी हाच या अभियानाचा उद्देश असल्याची माहिती कणकवली दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश सलीम जमादार यांनी दिली. राष्ट्रीय स्तरावर पॅन इंडिया जनजागृती व संपर्क अभियान अर्थात कायदेविषयक साक्षरता अभियान शिबिर 2 ऑक्टोंबर ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत राबविली जाणार आहे .त्याचा कणकवली दिवाणी न्यायालय येथेही तालुका विधी सेवा समिती कणकवली व कणकवली वकील संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी कणकवली बार असोसिएशनचे अध्यक्ष चिंदरकर, तहसीलदार आर जे पवार, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण ,वकील वर्ग ,न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते जमादार म्हणाले तळागाळातील नागरिकांमध्ये विधी साक्षरतेचा प्रसार व्हावा त्यांना कायद्याचे ज्ञान मिळावे हा त्या मोहिमेचा उद्देश आहे. त्यानुसार कणकवली वैभववाडी तालुक्यातील प्रत्येक गावांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे यात पटनाट्य सारखे कार्यक्रम कायदेविषयक शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कार्यक्रम प्रत्यक्ष तसेच वेबिनार च्या माध्यमातूनही आयोजित केले जाणार आहेत त्यासाठी भक्ती चित्र, फ्लेक्स ,बॅनर त्याचे वितरणही गावागावांमध्ये केले जाणार आहे तळागाळाती नागरिकांनी कायदेविषयक ज्ञानापासून वंचित राहू नये देशाच्या प्रत्येक भागात पर्यंत तर कायदा पोहोचवायला नागरिकांनी कायदेविषयक ज्ञानापासून वंचित राहू नये .देशाच्या प्रत्येक भागांपर्यंत तर कायदा पोहोचवायला हवा हाच या जनजागृती कार्यक्रमाचा उद्देश असल्याचे मान.न्यायाधीश जमादार म्हणाले .शुभारंभ प्रसंगी दिवाणी न्यायालय ते येथील आप्पासाहेब पटवर्धन चौक व परत दिवाणी न्यायालय अशी रॅली काढण्यात आली.शुभारंभ प्रसंगी दिवाणी न्यायालय ते येथील आप्पासाहेब पटवर्धन चौक व परत दिवाणी न्यायालय अशी रॅली काढण्यात आली. रॅली मध्ये वरील मान्यवरांसह सर्व न्यायालयीन कर्मचारी वकील अंगणवाडी सेविका ही सहभागी झाल्या होत्या तसेच पॅन इंडिया जनजागृती व संपर्क अभियानाचा राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुभारंभ झाला. तो देखील दिवाणी न्यायालय येथे यूट्यूब च्या माध्यमातून एलईडी स्क्रीन वर सर्वांनी “लाईव्ह” पाहिला.