ओरोस | प्रतिनिधी :   जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला अदा करणेबाबत ४ जून २०११ च्या परिपत्रकान्वये सर्व संबंधितांना सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बीम्स प्रणालीवर अनुदान अप्राप्त असल्यास उणे प्राधिकारपत्र काढण्याची सोय शासनाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केली असल्याचे व त्यामुळे यापुढे अनुदाना अभावी कोणाचेही वेतन थांबवू नये, अशा सुचना ग्रामविकास विभागाच्या सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आलेल्या आहेत. याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जि प मधील प्राथमिक शिक्षकांना सदर वेतनप्रणाली लागू करावी अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग च्या शिष्टमंडळाने जिल्हा लेखा व वित्त अधिकारी सौ वल्लरी गावडे यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन कदम, जिल्हासरचिटणीस सचिन मदने, राज्य सहसचिव नामदेव जांभवडेकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष नारायण नाईक, कणकवली शिक्षक नेते गिल्बर्ट फर्नांडिस, मालवण कार्याध्यक्ष रूपेश गरूड आदी उपस्थित होते          निवेदनात म्हटले आहे, अनुदान उपलब्ध नसल्याचे कारण वगळता प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन कधीही महिन्याच्या एक तारीखेला होत नाही. वेतनबिले आज ऑनलाईन जेनरेट होत असताना जिल्हा कार्यालयातून थेट शिक्षकांच्या खाती वेतन जमा करणेसाठी CMP किंवा ZPFMS सारख्या संगणक प्रणालीचा वापर मोठ्या संख्येने काम करणा-या शिक्षक कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी करणे अत्यावश्यक असल्याचे संघटनेला प्रकर्षाने जाणवते. वेतन वेळेत न मिळाल्याने थकित कर्जाच्या हप्त्यांबाबत होणारी कर्मचा-याची ओढाताण दरमहिन्याला होत असते.        

  ZPFMS सारखी योजना ही महाराष्ट्र बॅकेने विकसित केलेली असून ग्रामविकास विभागाकडील १४ ऑक्टोबर २०२० च्या शासन आदेशाने ती जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील उपलब्ध निधी, त्याचे वाटप याबाबतचे सर्व ऑनलाईन व्यवहार एका क्लिकवर उपलब्ध करते. याशिवाय ही सर्व प्रकिया जरी ऑनलाईन असली तरी ती लेखापरिक्षणाला धरून केलेली असते. अशा योजनेची प्रायोगिक तत्वावर काही जिल्हयांमध्ये कार्यवाही चालू आहे.   तरी अशी लाभदायक प्रणाली शिक्षक कर्मचा-यांचे वेतन वेळेत होणेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हयात राबविण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.