मायनिंगमुळे किती गावकऱ्यांना रोजगार मिळाला याचे उत्तर द्या:परशुराम उपरकर यांचा सवाल

कणकवली / उमेश परब –
जिल्हाधिकाऱ्यांनी तूर्तास मायनिंग बंदचा इशारा जरी दिला असला, तरी हे मायनिंग कधीपर्यंत बंद ठेवले जाणार याविषयी शंका आहे. त्यामुळेच मायनिंग पूर्णतः बंद करण्यात यावे या मागणीसाठी कळणेवासियांनी १४ आॕगस्टनंतर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाला मनसेचा पूर्ण पाठिंबा असून मनसे या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर यांनी दिला आहे. तत्कालीन काँग्रेसच्या पालकमंत्री आणि सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी काही गाववाल्यांना सोबत घेत या कळणे मायनिंगला हिरवा कंदिल दाखविला होता मात्र आता त्याचे वाईट परिणाम भोगावे लागत असल्याचा टोला उपरकर यांनी लगावतानाच मायनिंगमुळे किती गावकऱ्यांना रोजगार मिळाला असा सवाल केला.
कणकवली येथे ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत
मनसे सरचिटणीस माजी आम.परशुराम उपरकर बोलत होते. ते म्हणाले,गेल्या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा फटका सिंधुदुर्गात अनेक ठिकाणी बसला. अनेक ठिकाणी भूस्खलनामुळे स्थानिकांची शेती तसेच घरांचे नुकसान झालं. कळणे येथील झालेली दूर्घटना याचेच एक उदाहरण आहे. या भूस्खलनामागे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले मायनिंग कारणीभूत ठरले. २० फुटांपेक्षा खाली जात स्फोट घडवले गेले. त्याचा परिणाम म्हणून हे भूस्खलन झालं आणि जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले. या नुकसानग्रस्तांना संबंधित मायनिंग कंपनीने, तिच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई तर दिली नाहीच, शिवाय साधी चौकशी करायलाही ते आले नाहीत.

कोकणचे सौंदर्य, इथली जैवविविधता, इथला निसर्ग या साऱ्याला मारक इथले तत्कालीन राजकारणीच ठरले आहेत. मायनिंग हे कित्तेक सत्ताधाऱ्यांचे कमाईचे साधन आहे. तत्कालीन पालकमंत्री आणि सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी काही गाववाल्यांना सोबत घेत या कळणे मायनिंगला हिरवा कंदिल दाखवला. परंतु या मायनिंगविरोधात सारा गाव होता. गाडगीळ अहवाल नाकारून कोकणच्या विध्वंसाला कारणीभूत ठरणारे मायानिंग प्रकल्प कोकणात सुरु करून त्याआधारे आपली कमाई मिळवणे, हे यांचं उद्दिष्ट होतं. त्यासाठी लोकांना फसवून गाडगीळ अहवालाला विरोध केला गेला. कळणे येथील जंगलांत वाघाचं अस्तित्व होते. जैवविविधता होती. ती सारी यामुळे नष्ट झाली. कासार्डे, वेत्ये, इन्सुली येथील मायनिंगचा प्रश्नही मोठा आहे. जिल्ह्यात असणाऱ्या या मायनिंगचा फायदा तरी जिल्हावासियांना होतोय का ? रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील, असे अमिष दाखवत अनेक तरुणांना डंपर घ्यायला भाग पाडलं. परंतु रोजगाराच्या संधी प्राप्तच न झाल्याने आता तेच डंपर ओढून नेले जात आहेत. किंवा त्यांचा लिलाव तरी करण्यात येतोय. जिल्ह्यातून मायनिंगमधून येणारी खडी, सिलिका गोव्यात पाठवली जातेय. म्हणजे सिंधुदुर्गाला ओरबाडून इतरांचे पोट भरतर जातेय. माजी पालकमंत्री आणि राज्यमंत्री असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी तर असे म्हटले होते, की प्रत्येक गावात मायनिंग व्हायला हवी. कारण त्यामुळे इथल्या बेरोजगारांना रोजगार प्राप्त होऊ शकेल. यावरून या साऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कोकणच्या जैवविविधतेकडे किती लक्ष आहे, ते दिसून येतं. जिल्ह्यात प्रमाणापेक्षा वृक्षतोड केली जातेय. मायनिंगच्या नावाखाली जैवविविधतेचा विनाश केला जातोय. आवाज फाऊंडेशनतर्फे याविरुद्ध उच्च न्यायालयात आवाज उठवला गेला होता. त्यानंतर काही प्रमाणात वृक्षतोड आणि मायनिंगवर बंदी आणण्यात आली होती. परंतु सद्यस्थितीत वृक्षतोड आणि मायनिंग राजरोस सुरु आहे. वनविभागाचं तर याकडे पूर्णपणे दूर्लक्षच झालंय. महाबळेश्वर, माथेरान सारखं ECI क्षेत्र जिल्ह्यात घोषित करण्याची गरज आहे. परंतु सारेच अधिकारी निद्रीस्त आहेत, असे उपरकर म्हणाले.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संपूर्ण महराष्ट्र राज्याची जी ब्ल्यू प्रिंट तयार केली होती, त्यात कोकणामध्ये वृक्षतोडीवर तसेच मायनिंगवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली होती. मनसे सुरूवातीपासून सर्वसामान्य लोकांसोबत आणि पर्यावरणासोबत आहे. वाढत्या मायनिंगमुळे कोकणचं कोकणपण टिकवणं गरजेचं बनलेलं आहे. नाहीतर जैवविविधतेचं घर असणारा हा पश्चिम घाट या लोकप्रतिनिधींच्या स्वार्थापायी आणि आपल्या अज्ञानपणामुळे कायमचा हिरावला जाईल. म्हणून कळणेवासियांनी उभारलेल्या या आंदोलनाला मनसेचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे, असे आश्वासन परशुराम उपरकर यांनी दिले आहे.