शेती पूरक व्यवसायांना आता ५० लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकणार ; सुधारीत राष्ट्रीय पशूधन अभियानांतर्गत योजना.

मालवण | सुयोग पंडित : शेतकरी वर्गाला शेती व्यतिरिक्त जोडधंदा किंवा शेती पूरक व्यवस्थापन करण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आता यासाठी राष्ट्रीय पशूधन अभियानांतर्गतच एक योजना उपयुक्त ठरणार आहे. शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून या जोडधंद्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते म्हणून या शेतीपूरक व्यवसायांचा विकास व्हावा व प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून देखील विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या शेती पूरक व्यवसायांच्या बाबतीत विविध गोष्टींकरिता अनुदान दिले जाते. याकरिता अनेक प्रकारच्या योजना असून त्यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘राष्ट्रीय पशुधन अभियान’ हे होय. याच महत्त्वाच्या अशा अभियानाच्या बाबतीत शासनाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा नक्कीच फायदा शेतीपूरक व्यवसायांना होणार आहे. राष्ट्रीय पशूधन अभियानांतर्गत शेतीपूरक व्यवसायांसाठी आता भरघोस अनुदान मिळू शकणार आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान हे एक महत्त्वपूर्ण अभियान असून या अंतर्गत आता शेती पूरक व्यवसायांकरिता किमान दहा तर कमाल ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या माध्यमातून आता ‘शेळी तसेच मेंढी पालन, कुकुट पालन, पशुखाद्य, वैरण, मुरघास निर्मिती, वैरण बियाणे’ उत्पादन याकरिता अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नक्कीच या शेतीपूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून शेतकरी उद्योजक बनू शकतील अशी एक शक्यता आहे.

आता केंद्र सरकारने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित केल्या असून सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू करण्याबाबत परवानगी दिली होती व त्यानुसारच राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू करण्यात आले होते. त्यामध्ये आता अनेक सकारात्मक सुधारणा करण्यात आले असून त्याला ‘सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान’ असे नांव देण्यात आले आहे.

या अभियान अंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी यामध्ये पशुधन व कुक्कुट वंश सुधारणा उप अभियानाच्या माध्यमातून शेळी व मेंढी पालन, कुक्कुटपालन, मुरघास निर्मिती आणि वैरण बियाणे उत्पादनाकरिता प्रत्येकी ५०% अनुदान देण्यात येणारा असून या अभियानांतर्गत १०९ शेळ्यांकरिता दहा लाख, दोनशे शेळ्यांकरिता वीस, तीनशे शेळ्यांकरिता तीस, ४०० शेळ्यांकरिता ४० तर पाचशे शेळ्यांकरिता ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

तसंच कुक्कुटपालनाकरिता प्रत्येकी जास्तीत जास्त २५ लाख, वराह ( डुक्कर ) पालनाकरिता जास्तीत जास्त १५ लाख आणि शंभर वराह पालनाकरिता ३० लाख अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. एवढेच नाही तर वैरण विकास प्रकल्पाकरिता देखील ५० लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच या अभियानाच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसायांकरिता किमान दहा लाख ते कमाल ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.

अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा लाभ हा व्यक्तिगत व्यावसायिक, स्वयंसहायता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खाजगी संस्था आणि स्टार्टअप गृप ( नव व्यावसायिक) यांना मिळणार आहे.

या अभियानांतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्याकरता अर्ज सादर करताना प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा म्हणून मतदान ओळखपत्र, विज बिलाची प्रत, बँकेचा कॅन्सल चेक इत्यादी कागदपत्रे लागणार आहेत.

सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्याकरिता केंद्र शासनाच्या https://www.nlm.udyamimitra.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावा अशी माहिती केंद्र व राज्य शासनातर्फे देण्यात आली आहे.