छत्रपतींच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संबंधांच्या जलदुर्ग बांधणी व आखणीची दूरदृष्टीची येत आहे प्रचिती.

विवेक परब | ब्युरो चीफ : जगभरातील आणि विशेष करुन महाराष्ट्र राज्यातील सगळ्याच शिवप्रेमींसाठी एक अभिमानाची वार्ता समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ८ जलदुर्गांचा समावेश ‘युनेस्को जागतिक वारसा यादीत’ करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुढचे पाऊल पुढे टाकले आहे.
महाराष्ट्र गड-किल्ले संवर्धन समितीने राज्यातील ८ जलदुर्गांचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश करण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव पाठवण्याच्या विचारात आहे.

समितीकडून केंद्र सरकारला लवकरच हा प्रस्ताव पाठवण्यात जाईल. तसेच, राज्याकडून असा प्रस्ताव दुसऱ्यांदा पाठवण्यात येत आहे. या आधीही शिवछत्रपतींच्या कालखंडातील १४ किल्ल्यांचा जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला गेला तो तत्त्वत: स्विकारण्यात आला आहे. या स्थळांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याबाबत युनेस्को विचार करु शकते, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १७ व्या शतकातील जलदुर्ग आणि त्या किल्ल्यांचा पूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमुळे जलदुर्गांचा विचार करण्यात आला आहे.

यामध्ये वसई, जंजिरा, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, यशवंतगड, बाणकोट, अर्नाळा, कुलाबा या समुद्रकिल्ल्यांचा समावेश आहे.
मध्ययुगीन काळात भारतात व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने तुर्क, अरब आणि युरोपीय लोकं प्रथम सागरीमार्गाने कोकणात आले. कोकण किनारपट्टीवरील सर्व किल्ले हे इतर देशांसह विविध संस्कृतीच्या एकत्रीकरणाचे केंद्र आहेत. तसेच, कोकण किनारपट्टी ही गनिमी युद्धाच्या रणनीतीची मांडणी करण्यासाठीही उत्तम होती. त्यामुळं कोकणात अशा अनेक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पाऊलखुणा आहेत ज्या युनेस्कोला आकर्षित करु शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने म्हणले आहे.
दरम्यान, किल्ले संवर्धन समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली, त्यात सदस्यांकडून विविध सूचनादेखील देण्यात आल्या होत्या. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार या शिफारशींबाबत योग्य तो निर्णय घेतील, असेही संबंधीत अधिकाऱ्याने सांगितले.

छत्रपतींच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संबंधांच्या जलदुर्ग बांधणी व आखणीची दूरदृष्टीची प्रचिती आता येत आहे व त्याचे आंतरराष्ट्रीय फायदे आता संपूर्ण देशाला कळत जातील अशी शिवप्रेमींमधून प्रतिक्रिया येत आहे.