कणकवली | प्रतिनिधी : आधुनीक काळात केवळ सध्या आपल्या जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्य व देशभरात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र हे दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. आताची परिस्थिती पहिली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साधारणपणे कणकवली तालुक्यात ५०० हुन अधिक दिव्यांग व्यक्तींचे प्रमाण आहे. असे असले तरी अलीकडेच दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनेक सोई – सुविधा उपलब्ध केलेल्या असल्या तरी कोणत्या ना कोणत्या अटींमुळे त्या योजना दिव्यांगांपर्यंत पोहोचत नाहीत तर अटी शर्तींमुळे त्या योजनांपासून दिव्यांग व्यक्ती वंचीत राहत आहेत.

अनेक दिव्यांग बांधव १२ वी ते पदवी, पदव्युत्तर पदवी पर्यंतचे शिक्षण घेऊन देखील बेरोजगार झालेले आहेत. दिव्यांगांसाठी नोकर भरतीत असलेली ४% सवलत देखील निश्चित प्रकारची नाही. तर फार कमी प्रमाणात दिव्यांगांना शासकीय नोकर भरती असो किंवा निमशासकीय नोकर भरती असो अशा वेळी धोरणात्मक नियम काढून दिव्यांगांना त्या नोकर भरतीतून बाजुला केलं जातं. तर दिव्यांगांना जि. प. ३% सेस निधीतून मिळणारे अनुदान अपुऱ्या निधीमुळे तसेच पडून राहिलेल्या आहेत. मग आमही करायचे काय? आमचा उदरनिर्वाह करायचा कसा? आमच्या मागण्या आम. नितेश राणे यांच्या माध्यमातून पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आमचा हक्काचा लोकप्रतिनिधी म्हणून आम. नितेश राणे यांच्याकडे मांडल्या आहेत.

यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी एकता दिव्यांग विकास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना आपण तुमच्यासोबत कायम आहे. तुमच्या मागण्या लवकरात लवलर दिव्यांगांच्या समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो असे आश्वासन देखील आम. नितेश राणे यांनी एकता दिव्यांग विकास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

यावेळी, एकता दिव्यांग विकास संस्थाध्यक्ष सुनील सावंत, उपाध्यक्ष संजय वारंगे, सचिव सचिन सादिये, पत्रकार मयुर ठाकूर उपस्थित होते.

दिव्यांग बांधवांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे मांडण्यात आल्या.

१) संजय गांधी निराधार योजनेमार्फत मिळणारी १००० रु पेन्शन ही ५००० करावी. व ती वेळेत लाभार्थ्यांना मिळावी. २) जिल्हातील दिव्यांग बांधवाना त्या – त्या जिल्ह्यात किमान नोकरी मिळावी. तरच तो दिव्यांग पुढील आयुष्य जगू शकेल. ३) दिव्यागांना मिळणारे घरकुल योजनेचे अनुदान किमान ३ लाख ते ३ लाख ५० हजार करावे. ४) नोकरदार दिव्यांग बांधवाच्या प्रश्न आणि समस्या सोडवाव्यात. ५) दिव्यांगांच्या वाहन परवाना बाबत योग्य निर्णय व्हावा. ६) जे दिव्यांग व्यक्ती वाहन चालवतात त्यांना त्या पद्धतीने वाहन परवाना मिळावा. किंवा दिव्यांगांचा लोगो आणि UDID कार्ड वाहन परवाना म्हणून गृहीत करा. ७) सध्या होत असलेल्या दिव्यांग भवन मध्ये जिल्ह्यातील दिव्यांग बंधु – भगिनीना नोकरी मिळावी. ८) व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज योजनेकरिता दिव्यांगांना एका बॅकेची व्यवस्था करावी. व गॅरेंटेड म्हणून दिव्यांग व्यक्तींची पेंशन घ्यावी. कारण दिव्यांग व्यक्तींना गॅरेंटेड नसल्यास दूर केले जाते. ९) सध्या निघणाऱ्या आरोग्य विभाग आणि जिल्हा परिषद भरत्यांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्याने नोकरी मिळावी. १०) दिव्यागांना मिळणान्या प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत. ( किमान दोन महिन्यात ). ११) दिव्यागांच्या पेशन योजना लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी सुरू ठेवावी. मुलाच्या वयाची अट घालून बंद करू नये. १२) दिव्यांग व्यक्तींसाठी पंचायत समिती मध्ये समाजकल्याण विभाग ओरोस प्रमाणे कार्यरत करावा. १३) बस पास आणि रेल्वे पास कणकवली तालुक्यातील कार्यालयांमध्ये वितरित करावी