कोकणातील सर्व जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलीय. कोकणातील जिल्ह्यांचा विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन व विकास करण्याचे काम हे प्राधिकरण करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत प्रयत्न केले जातील. मत्स्य व्यवसायातून परकीय चलन कसे उपलब्ध होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे तामिळनाडू आणि गुजरातच्या मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत अभ्यास करून त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल.

कोकण विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जातील. राज्यासह कोकणातील गड- किल्ल्यांच्या विकास संवर्धनाबाबत निर्णय घेतले जातील. केरळप्रमाणे बॅक वॉटरमध्ये पर्यटन वाढीसाठी बांधा आणि वापरा तत्वावर विविध सेवा सुविधा पुरवल्या जातील. कोकणातील साकव, विम्यातील त्रुटी, किनारा विकासा साठी प्रयत्न, सिंचनाच्या सुविधा याबाबत प्रयत्न केले जातील. औरंगाबाद पुणे मार्गाच्या धर्तीवर मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा मार्ग एक्सेस कंट्रोल मार्ग करता येईल का? याबाबतही अभ्यास करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोकणाच्या विकास कामांचा आढावा रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला, त्यानंतर ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, बंदरे विकास मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर तसेच आमदार व माजी आमदार खासदार आदींसह प्रमुख पदाधिकारी आणि जिल्ह्यातील खाते प्रमुखांची उपस्थिती होती. यावेळी आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, माजी खासदार निलेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कोकणाच्या विकासाबाबत विविध प्रकारच्या मागण्या सादर केल्या. काजू आणि आंबा पिकाबाबत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल सर्वांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे अभिनंदन केले.