राष्ट्रीय हरित लवादच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती..!
मालवण | प्रतिनिधी : चिरेखाणींना जिल्हास्तरावरही परवानगी नाकारण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चिरेखाणींना यामुळे जिल्हास्तरावर परवानगी मिळू शकेल. चिरेखाण व्यावसायिकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने दिलासा मिळाला.
संपूर्ण राज्यातील गौण खनिज उत्खननासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाअंतर्गत लागू केलेले नियम व अटी जटील आहेत. कोकणातील भौगोलिक विविधता लक्षात न घेता सरसकट नियमावली लागू केल्याने त्याचा फटका बसत आहे. या नियमावलीतून कोकणातील पारंपारिक चिरेखाण व्यवसाय वगळण्यात यावा अथवा पूर्वीप्रमाणेच जिल्हास्तरावर उत्खनन परवाने देण्यात यावेत, या मागणीसाठी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायिकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती दिली. परिणामी चिरेखाण व्यावसायिकांना जिल्हास्तरावर परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. ओवेस पेचकर यांनी दिली.
विभाग:
(आपल्या वेबपोर्टल वरील बातम्या, माहिती, लेखन, छायाचित्रे, जाहीराती व संबंधित मजकूर आणि इतर घटकांच्या विश्वासार्हतेची जबाबदारी आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेल, प्रतिनिधी, संपादन विभाग तसेच आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेलची नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
