कणकवली | प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्यातील तत्कालीन म.वि.आ. सरकारने बाजुला सारलेली ‘वैधानिक विकास मंडळे’ पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा केला आहे असे प्रतिपादन भाजपचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केले आहे.
राज्यपालांविषयीचा आकस आणि त्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्यासाठी म.वि.आ. सरकारने राज्याच्या प्रगतीलाच चाप लावला अशी टीका त्यांनी केली आहे .
विकास कार्यक्रमांसाठी निधी वितरणाचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती गेले तर स्वार्थी वाटाघाटींचे मार्ग बंद होतील या भीतीने ठाकरे सरकारने वैधानिक विकास मंडळाची मुदत वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत असा आरोप करून तेली म्हणाले की ठाकरे आणि राज्यपाल यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे राज्याचा विकास दोन वर्षे रखडला असून विकासाचा अनुशेष आणखी वाढला आहे.

एप्रिल २०२० मध्ये वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपल्यानंतर ठाकरे सरकारने जाणीवपूर्वक मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणे टाळले, त्यामुळे दोन वर्षांत मराठवाडा, विदर्भ, आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. राज्याच्या विकासास खीळ घालण्यास ठाकरे सरकारच जबाबदार आहे. ठाकरे सरकारने रोखलेल्या व महाराष्ट्राच्या विकासास खीळ घातलेल्या विकास प्रकल्पांची व त्यामुळे त्यांच्या सत्ताकाळात झालेल्या अधोगतीची माहिती राज्याला देण्यासाठी श्वेतपत्रिका जारी करायची मागणीही राजन तेली यांनी शिंदे- फडणवीस सरकारकडे केली.

वैधानिक विकास मडळांची पुन्हा स्थापना करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याबद्दल राजन तेली यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना झाल्यानंतर १९९४ नंतर प्रथमच ठाकरे सरकारमुळे ३० एप्रिल २०२० पासून या मंडळांचा कारभार ठप्प झाला. त्याआधी राज्यातील विकासाचा अनुशेष झपाट्याने कमी होऊन उर्वरित महाराष्ट्रात अपेक्षेपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली होती. वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयामुळे म.वि.आ. सरकारने रोखलेला विकासाचा गाडा आता रुळावर येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.