कोकणातील भौगोलिक स्थिती व वाढत्या इंधन दराचा गांभिर्याने अभ्यास करायचे आवाहन.

रिक्षा हे सरकारी वाहन नसून ख़ासगी वाहन असल्याची करुन दिली आठवण.

मालवण | सुयोग पंडित : समाज अभ्यासक प्रा.डाॅ. सुमेधा नाईक कोकणातील रिक्षाभाडे या विषयावर सामाजीक मंचांवर उथळपणे पोस्टरबाजी करणार्यांना फटकारले आहे.
प्रा.डाॅ.सुमेधा नाईक यांनी त्यांच्या डिजीटल सामाजिक मंचाच्या वाॅलवरुन या मुद्द्याबाबत आर्थिक व तात्विक अशा दोन बाजुंचा विचार स्पष्ट करताना म्हणले आहे की गावी आल्यावर रिक्षावाले लुटतात अशा काही पोस्ट त्यांनी वाचल्या, त्या बद्दल प्रतिक्रिया देणे हे एकप्रकारे रिक्षाचालकांबद्दल गैरसमज दूर करणे इतकेच नसून सारासार विचार मांडणे असेही आहे.
मुंबई हून गावी कोणत्या वाहनाने येता त्यावर खर्च अवलंबून आहे. दिवा गाडीने यायला तेवढे 150 रू असेल. पण बसने आल्यास 1000 रू लागतात. एसी ट्रेन ने आल्यास देखील जास्त लागतात. विमानाने आल्यास अजून जास्त लागतात. प्रायव्हेट कार ने आले तर पेट्रोल डिझेल चा खूपच खर्च होतो पण मग त्यांना रिक्षा करावी लागत नाही.
रिक्षा मीटर ने फिरवायला हवी हे तत्वतः बरोबर आहे. पण इथले रस्ते तरी गुळगुळीत नाहीत आणि सरळ सोट नाहीत. अनेक वळणे, खड्डे, चढ उतार यातून रिक्षा चालवावी लागते. पेट्रोल चे दर देखील प्रचंड वाढले आहेत. शहराच्या तुलनेत कोकणातील रिक्षाचा देखभाल खर्च प्रचंड आहे. आणि मुळात रिक्षा हे खाजगी वाहन आहे, सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन नाही, हा मोठा फरक आपण लक्षात घेतला पाहिजे असेही प्रा.डाॅ. सुमेधा नाईक यांनी नमूद केले आहे.

मुंबई मध्ये ट्रेन बंद पडतात तेंव्हा टॅक्सी वाले अव्वाच्या सव्वा दर लावतात तेव्हा आपण मुकाटपणे देतो द्यावे लागतात कारण पैसे नाहीत आपल्याला इच्छित स्थळी पोचता येत नाही.
मुंबईतून कोकणात आल्यावर देखील जवळपास सगळ्या गावात जायला बसेस असतात, पण वाट बघावी लागते, तर तेवढा वेळ आपल्याकडे नसतो, तर त्या वेळेची ती किंमत ग्राहक मोजत असतो. घरचा गणपती व इतर सणांना देखील रिक्षावाला कधी वेळेवर जेवायला घरी पोचत नसतो की आरतीला पोचत नसतो त्याचेही कुठेतरी ते मूल्य असते.

मुंबई चे सगळे नियम गावी लावणे कठीण आहे. तसे असते तर गावाची मुंबई केव्हाच झाली असती. आणि गावची लोकं देखील गाव सोडून मुंबई ला पोटा पाण्यासाठी गेली नसती.
काही जणांचा गैरसमज आहे की सार्वजनिक वाहतूक परवाना आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे समान असते.
सरकारी मालकीच्या आस्थापना, त्यांनी सवलतीच्या दरात वाहतूक व्यवस्था दिली तर त्याला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणतात. रिक्षा, टॅक्सी यांना सार्वजनिक सेवेचा परवाना असला तरी ती सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा नव्हे, त्यांना कोणतेही अनुदान, पगार, कोणताही खर्च सरकारी यंत्रणेकडून मिळत नसतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोकणातील रिक्षा चालक व ‘शहरातील रिक्षाचालक’ असा नसलेला आणि भेद करुन नाहक रिक्षाचालकांचे दोन गट करुन त्यावर उथळ चर्चा करण्यापेक्षा त्यातील दोघांच्या अनुकूल व प्रतिकूल स्थितीकडे डोळे उघडून पाहिले तर या प्रश्नातील मूळ मुद्दे लक्षात येतील व सामाजिक वातावरण ढवळणार नाही असेही प्रा डाॅ. सुमेधा नाईक यांनी स्पष्ट केले व कोकणातील ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था’ कशी सक्षम होईल याचा अभ्यास करण्याचे आवाहन केले आहे.