शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव यांचा आरोप

उमेश परब/ कणकवली : ओबीसीचं भवितव्य मोदींच्या हातात, मोदी सरकार ओबीसीची माहिती महाराष्ट्र सरकारला का देत नाही? मोदी सरकारचा या मागे नक्की हेतू काय आहे? असे सवाल शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय? कसं मिळणार 8 ते 9 लाख लोकांना पुन्हा एकदा आरक्षण? मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली सुरु केलेल्या जनगणनेने ओबीसी आरक्षण तात्काळ मिळू शकते, मोदी सरकारला आरक्षण नष्ट करायचंय आहे?
विकास किसन गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा माध्यमांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की, कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल.
हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, [३४ जिल्हा परिषदा] २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा,नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीये. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे.
हा निकाल संपुर्ण देशाला लागू आहे.
या निकालामुळे संपुर्ण देशातील,सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख ओबीसी लोकप्रतिनिधींचे राजकीय आरक्षण या निकालामुळे संपलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले नाही.
या निकालाने ओबीसींना दिलेले [ ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ] राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंलबजावणी ३ अटींची पुर्तता होईपर्यंत संपुर्ण थांबवलेली आहे. ह्या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरु करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती,जमाती व ओबीसी [विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह] यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.
याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे काही बेजबाबदार नेते,. जे की चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मीठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पुर्तता करीपर्यंत गेलेले आहे.
या तीन अटींची पुर्तता करण्यासाठी
केंद्र सरकारने [ मनमोहन सिंग सरकारने] २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव ” सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११” असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये.
या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसीचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे,.
मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरु करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे, त्या मुळे वंचित बहुजन आघाडीने अभ्यास पूर्वक करून आंदोलनाची दिशा ठरवावी , जेणे करून जनगणनेची आकडे वारी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकार ला मिळू शकेल त्या साठी आपण एकत्रित बसून आंदोलनाची दिशा ठरुवू व ओबीसी आरक्षण विरोधी केंद्रं सरकारचे पित्तल उघडे पाठू त्या साठी लढ्यात शिवसेना आपल्या सोबत एकत्रित लढ्यास तयार असेल.