२५ नोव्हेंबरला प्रांतकार्यालयात मनसेचे आंदोलन

कणकवली | उमेश परब (सिंधुदुर्ग ब्युरोचीफ): सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अप्पर जिल्हाधिकारी व मायनिंग अधिकारी एकत्र मिळून राष्ट्रीय संपत्तीची लूट करत होते. इकोसेन्सीटीव्ह जमिनीत १५ परवानग्या चुकीच्या पद्धतीने दिल्या, त्या परवानग्या आताच्या मायनिंग अधिकाऱ्यांनी रद्द केल्या आहेत. कासार्डेत अनधिकृत पणे साठे चोरी करत मायनिंग २०० कोटी संपत्ती लूट केली असल्याचा घणाघाती आरोप मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केला.कणकवली येथील मनसे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपजिल्हा अध्यक्ष दया मेस्त्री,तालुकाध्यक्ष दत्ताराम बिडवाडकर,संतोष कुडाळकर आदी मनसे पदाधिकारी उपस्थित होते.कासार्डे ,पियाळी, वाघेरीसह अन्य गावांमध्ये अनाधिकृतपणे वाशिंग प्लँट धारक नदीपात्रात पाणी सोडत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून यापूर्वी तक्रार केलेली आहे.या मायनिंगवाल्याच्या विरोधात पालकमंत्र्यानी आदेश देऊनही कारवाई होत नाही.फक्त महसूल विभागाने पथके नेमणूक करत ९ प्रकारच्या ३४८ त्रुटी काढलेल्या आहेत.त्यात सिलिका मयनींग होत असलेल्या ठिकाणी सीमांकन नाही,पाण्याचा उपसा,नदीपात्रात दूषित पाणी सोडणे,साठ्याची नोंदणी नसणे,पास नसणे,ट्रेडिंगधारकांनी पंचनामे केलेत,साठे मायनींग माफियांनी चोरुन नेले आहेत,प्रशासन डोळे बंद करुन शासनाची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप श्री.उपरकर यांनी केला. सिलिका मायनिंग बद्दल दंड आकारणी,अवैध साठे व अन्य बाबतीत अहवाल कणकवली तहसीलदार यांनी प्रांताधिकारी याना पाठवला.त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला.पण अद्याप कारवाई केलेली नाही.याला अप्पर जिल्हाधिकारी व महसूल प्रशासन जबाबदार आहेत.पावणेसहा कोटीचे दंड तहसीलदार यांनी केला,मात्र अद्याप वसूल केला नाही.आता सिलिका उत्खनन झालेल्या खड्यात असलेल्या जमिनीवर बोजा ठेवला जाणार आहे.रेडिरेकनर दराने बोजा प्रशासन ठेवणार आहे,पण उपयोग काय?.ज्या जमिनी व इमारती लिलावला लोक येतील,खड्डे पडलेल्या जमिनीवर दंड करून उपयोग कायसिलिका मायनींग माफियांच्या पाठीशी महसूल विभाग आहे.अनधिकृत पणे मायनींग वाहतूक केली जात आहे.नदीत पाणी दूषित असल्याने असलदे व पियाळी सरपंच तक्रार करत आहेत.आमही तक्रार सर्वांना केली आहे.लोकांना दुषित पाणी पिण्याची वेळ आली आहे.यासाठी प्रांतकार्यालयात २५ नोव्हेंबरला आम्ही आंदोलन करणार आहोत.त्यावेळी पोलीस,तहसीलदार, वनाधिकारी यांना प्रांतांनी उपस्थित ठेवावे,अशी मागणी श्री .उपरकर यांनी केली आहे.