पारंपारीक मच्छिमार संघटक राका रोगे यांनी व्यक्त केली अपेक्षा.

पारंपारीक मच्छिमारांना न्याय मिळाल्यानंतर मंत्री नितेश राणे यांचा जाहीर कृतज्ञता सत्कार करणार.

मालवण | प्रतिनिधी : मंत्री नितेश राणे यांच्या रूपाने मोठ्या प्रतीक्षेनंतर कोकण किनारपट्टीवरील एका मंत्र्याला मत्स्योद्योग बंदर विकास खाते मिळाले आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील अशी अपेक्षा आहे. मागील काळात पारंपरिक मच्छीमारांना आपल्या न्याय आणि हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागला. मंत्री नितेश राणे यांना पारंपरिक मच्छीमारांच्या प्रश्नांची जाण आहे. किनारपट्टीवरील मतदारसंघातून ते तीन वेळा आमदार म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गेले आहेत. अभ्यास वृत्ती आणि धडाडीने काम करण्याची त्यांची कार्यपद्धती पाहता पारंपारिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल अशी आम्हाला आशा असून त्यांच्या कार्यकाळात पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न मार्गी लागल्यास आम्ही त्यांचा जाहीर कृतज्ञता सत्कार करू असे मच्छिमार संघटक रश्मिन उर्फ राका रोगे यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे सांगितले आहे.

श्री. रोगे म्हणतात की, किनारपट्टीवर अनधिकृत मासेमारी आणि पारंपारिक मच्छीमारांमधील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणेंकडून पारंपारिक मच्छीमारांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांनी अनधिकृत यांत्रिकी मासेमारी विरोधात नेहमीच लढा दिला आहे. महाराष्ट्र सागरी अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार १ जानेवारीपासून पर्ससीन मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत पर्ससीन मासेमारी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारीवर ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्य सरकारने निर्बंध घातले आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार कडून सागरी पर्यावरणाचा नाश करणाऱ्या घातक एलईडी लाईट द्वारे केली जाणाऱ्या मासेमारीवर बंदी आहे. मात्र राजरोसपणे शेकडो अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी लाईट असलेल्या नौका स्थानिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घास हिरावून नेत आहेत. एक जानेवारीच्या बंदी कालावधीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे मंत्री नितेश राणे यांच्यासाठी पहिला टास्क ठरणार आहे.

सिंधुदुर्गची किनारपट्टी मोठ्या मत्स्य साठ्यांसाठी ओळखली जाते. याच कारणामुळे गुजरात पासून ते थेट कर्नाटक मलपी येथील पर्ससीन ट्रॉलर्स सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टी मध्ये अनधिकृतपणे शिरकाव करून येथील मत्स्यसाठे हिरावून नेत आहेत. परप्रांतीय अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी लाइट्स असलेल्या नौकांचे अतिक्रमण थोपविणे शासनाकडे मोठी समस्या आहे. कित्येक वेळा परप्रांतीय ट्रॉलर्स स्थानिक मच्छीमारांची जाळी तोडून नेत असतात. अनेकदा रात्रीच्या अंधारात छोट्या मच्छीमारांच्या नौकांना या परप्रांतीय नौकांनी धडक दिल्याच्या ही घटना आहेत. भर समुद्रात रात्रीच्या वेळी भल्या मोठ्या परप्रांतीय नौकांच्या मुजोर अतिक्रमणापुढे छोट्या पारंपारिक मच्छीमारांचा टिकाऊ लागणे शक्य नसते. परप्रांतीय नौकांची मुजोरी रोखणे शासनापुढे मोठे आव्हान असले तरीही आक्रमक कार्यपद्धतीसाठी प्रसिद्ध असलेले मंत्री नितेश राणे हा प्रश्न कसा हाताळतात याकडे पारंपरिक मच्छीमारांचे लक्ष लागले असल्याचेही रोगे म्हणाले.

समुद्रात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखावयाची असल्यास शासनाला गस्त वाढवावी लागणार आहे. सुसज्ज यांत्रिकी बोटीद्वारे मत्स्य विभाग आणि पोलीस यांची संयुक्त गस्ती नौका समुद्रात तैनात असणे आवश्यक आहे. परप्रांतीय नौकांवर या गस्तीनौकेचा धाक निर्माण झाला तरच अनधिकृत परप्रांतीय लोकांचे अतिक्रमण रोखणे शक्य होणार आहे. कित्येक वेळा परराज्यातील लोकांकडे डोळेझाक केली जात असल्याचा आरोप होत असताना किनारपट्टीवर स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करावा अशी मच्छीमारांची बऱ्याच वर्षापासून ची मागणी आहे मात्र मच्छीमारांच्या मागणीकडे सुद्धा शासनाने वेळोवेळी दुर्लक्ष केले असल्याची खंत श्री. रोगे यांनी प्रसिद्धीपत्रात व्यक्त केली आहे.