संविधान सभागृह प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ४० लाख मर्यादेचा..

कणकवली | उमेश परब : राज्यातील अनुसूचीत जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत मुलभूत सोयीसुविधा बरोबरच जातीय ऐक्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गावासाठी एकच समाजमंदीर असावे व त्याचा सर्व अनुसुचीत जाती व नवबौद्धांना लाभ घेता यावा अशा मोक्याच्या ठिकाणी असावे अशी तरतूद सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत अगोदर अनुदान स्वरूपात देण्यात येणारी रक्कम अगदीच तुटपुंज होती हे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने त्या अनुदानात दुपटीने वाढ करून शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामिण भागातील जनते पर्यंत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पोहचवणे, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी अभ्यासिका सुरू करणे, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहीती पोहोचण्यासाठी राज्यात ग्रंथालय व अभ्यासिका या सारख्या अद्यावत सुविधासह संविधान सभागृह सुरू करण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
संविधान सभागृह इमारतीच्या संकल्पनेत तळमजल्यावर एक सभागृह की ज्यामध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संपूर्ण जीवन चरित्राविषयीचे प्रेरणादायी भित्ती पत्रके असतील. इमारतीच्या पहील्या मजल्यावर ग्रंथालय व अभ्यासिकासाठी दालन, ग्रंथालयामध्ये सर्व समावेशक विषयावरील साहीत्य, ग्रंथ, प्रबोधनात्मक साहित्य, तसेच प्रेरणादायी यशोगाथांच्या संग्रहाचा समावेश राहील. ग्रंथालय व अभ्यासिका दालन डिजीटली सुसज्य राहील. शिवाय महिला व पुरूषांसाठी प्रसाधन गृह, समोर खुली जागा, संपूर्ण इमारतीला संरक्षक भिंत, सभागृहासमोर मुख्य दर्शनी भागात संविधान स्तंभ असावा. या इमारतीची बाह्यरचना ही सध्याच्या सामाजिक न्याय भवनाच्या धर्तीवर असावी. सदरहू इमारत बांधकामाची संकल्पना ही पुर्णतः ग्रीन बिल्डिंग संकल्पनेवर आधारलेली असून त्यामध्ये सौर उर्जेच्या वापरावर भर देण्यात आला आहे.
संविधान सभागृहाच्या देखभाल व विनियोगासाठी ग्रामस्तरावर जी समिती स्थापण करायची आहे तीचे स्वरूप साधारण असे असेल :—
१) सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक हे पदसिद्ध सदस्य असतील.
२) अनुसुचित जाती/जमाती या प्रवर्गातून निवडून आलेले तीन ग्रा. पं. सदस्य ( यामध्ये एक महिला असणे आनिवार्य ) हे समितीचे सदस्य असतील
३) ग्रामसभेतून निवड केलेल्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड होईल.
४) समिती सदस्य किमान पदवीधर असावेत, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेले व स्वच्छ चारित्र्याचे असावेत.
५) समितीचा कार्यकाल पाच वर्षे राहील, इमारत बांधकामाच्या विनियोगा व देखभाली बाबत सविस्तर सुचना आयुक्त समाजकल्याण, पुणे यांनी विहीत कराव्यात.
६) धार्मिक सण, उत्सव, राजकिय पक्षांच्या बैठका यांना या इमारतीत मज्जाव असेल.
संविधिन सभागृहासाठी ग्रा.प.ने पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्द करून देणे बंधनकारक आहे. ही जागा अनुसुचित जाती, नवबौद्धांच्या वस्त्यासांठी सोयीस्कर असे मध्यवर्ती ठिकाणी असावे. याच्या देखभालीचा खर्च ग्रा.प.च्या २०% निधितून करावयाचा असून या संविधान सभेच्या बांधकामाचा खर्च अदांजे ४० लाख च्या मर्यादेचा असेल. सदर प्रकल्पा बाबत अधिक माहीती हवी असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर मिळेल.