ताज्या बातम्या
स्वर्गानंद ट्रॅव्हल्सतर्फे 'दिव्य दत्त परिक्रमा' यात्रेचे आयोजन. महाराष्ट्राच्या मुलींचा गुजरातच्या संघावर दणदणीत विजय...! वेंगुर्लेत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सची 'गाव तिथे उद्योजक’ संकल्पनेवर विशेष बैठक संपन्न. ४१ व्या युवा राष्ट्रीय बास्केटबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धेत वैष्णवी परदेशी व अयान सोरठिया करणार महाराष्ट्राच्या संघाचे नेतृत्व. एक जगणं चिरंजीव ...! बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण मालवण आयोजित जीवनदर्शन स्पर्धा परीक्षा आणि शब्दकोडे स्पर्धा उत्साहात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २७ ऑक्टोबर रोजी 'सीएम चषक' ४१व्या युथ नॅशनल बास्केटबॉल स्पर्धेचे उद्घाटन. बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण मालवण आयोजित तालुकास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहात. श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थानचे चेअरमन तथा नगरसेवक महेश इंगळे यांचा जगद्गुरू बसवलिंग रत्न पुरस्काराने सन्मान. साहित्यिक दीपक पटेकर यांना मनस्पर्शी साहित्य कला व क्रीडा प्रतिष्ठान, मुंबईचा सर्वोत्कृष्ट गद्य स्तंभलेखन पुरस्कार प्रदान.
प्रेमलग्न सावधान..!
Image slider - Sidebar (Oct 10, 2026)
Image slider - Above Title (Oct 20, 2026)

प्रेमलग्न सावधान..!

प्रकाशन: 16 Oct 2024 02:39 PM
वाचन संख्या 407

लग्न व घटस्फोटाचे लेखी करार नोटरी करण्यास बंदी.

ब्यूरो न्यूज : विवाहाचे तसेच घटस्फोटांचे लेखी करा ( डीड) नोटरी करणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने या संदर्भातील आदेश पारित केलेले आहे. विवाहाचे किंवा घटस्फोटांचे डीड करून देणाऱ्या नोटरींवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. प्रेमविवाहाच्या प्रकरणात नोटरी केली जाण्याची सर्रास पद्धत दिसून येते. विविध धार्मिक ठिकाणी विवाह होतात. धार्मिक विधी झाल्यानंतर विवाहाची डीड नोटरी केले जातात. विशेषतः पालकांच्या संमतीशिवाय होत असलेल्या प्रेमविवाहात नोटरीचा वापर होत असल्याचे दिसून येते. पण आता केंद्र सरकारने विवाह तसेच घटस्फोटांचे डीड नोटरी करता येणार नाहीत, असे आदेश काढले आहेत. नोटरींची नियुक्ती ही मॅरेज ऑफिसर म्हणून करण्यात आलेली नसते. त्यामुळे त्यांना विवाह तसेच घटस्फोटांचे लेखी करार करता येणार नाहीत, असे या आदेशात म्हटले आहे.

कायदा विभागाचे उपसचिव राजीव कुमार यांनी ही हे आदेश पारित केले आहेत. “नोटरीचीं नियुक्ती नोटरीज ॲक्ट १९५२ नुसार केलेली असते. कायद्याने नोटरींना घटस्फोटांचे आणि लग्नाचे लेखीकरार करता येत नाहीत, कारण ते विवाह अधिकारी नाहीत. अशी कृती ही कायदाबाह्य असेल आणि ती शिस्तभंग समजून संबंधित नोटरींवर कारवाई केली जाईल. ही कारवाई नोटरी ॲक्ट १९५२ आणि नोटरीज रूल १९५६ मधील तरतुदींनुसार केली जाईल. ओडिशा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यांनी नोटरींनी विवाह आणि घटस्फोटाचे लेखीकरार करू नयेत, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कायदा विभागाने हे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

विभाग:

(आपल्या वेबपोर्टल वरील बातम्या, माहिती, लेखन, छायाचित्रे, जाहीराती व संबंधित मजकूर आणि इतर घटकांच्या विश्वासार्हतेची जबाबदारी आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेल, प्रतिनिधी, संपादन विभाग तसेच आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेलची नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

संबंधित बातम्या

समान विभागातील बातम्या

या लेखाचे विभाग

लोकप्रिय टॅग्स