मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही छत्रपती शिवरायांच्या प्राचीन मंदिराला पुरेसा निधी न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करायची मागणी.

मालवण | सुयोग पंडित : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक मासाला केवळ ५०० रुपये इतका तुटपूंजा भत्ता दिला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निधीत वाढ करण्याचे आदेश देऊनही दीड वर्षे झाले, तरी त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच नागपूर येथे चालू असलेले हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी हा मासिक निधी ५०० रुपयांवरून किमान २५ हजार रुपये करण्याचा आदेश तात्काळ निर्गमित करण्यात यावा अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक तथा गड-दुर्ग रक्षण समितीचे समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांच्यासह अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी नागपूर विधान भवनाच्या बाहेर केली. या संदर्भात श्री. सुनील घनवट यांनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांना भेटून ही गंभीर बाब निदर्शनास आणली आहे.

या वेळी विधान भवनाच्या बाहेर फलक घेऊन ‘चित्पावन ब्राह्मण महासंघा’चे सचिव श्री. उमाकांत रानडे, ‘राष्ट्रीय युवा गठबंधन’चे श्री. राहुल पांडे, ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे नागपूर जिल्हा समन्वयक श्री. अभिजीत पोलके आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी श्री. घनवट म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. ज्या छत्रपती शिवरायांनी अनेक गड-दुर्ग बांधले, जिंकले, तसेच असंख्य मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करून मंदिरांचे रक्षणही केले, त्याच शिवाजी महाराजांचे प्राचीन मंदिर आज दुर्लक्षित आहे. वर्ष १६९५ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी बांधलेल्या या प्राचीन मंदिराला महाराष्ट्र शासनाने वर्ष १९७० पासून मासिक २५० रुपये भत्ता चालू केला; मात्र आज वर्ष २०२३ संपत आले आहे, तरी केवळ त्यात केवळ २५० रुपयांची वाढ करून तो ५०० रुपये केला आहे. यात दिवा-बत्ती, हार-फुले, विजेची व्यवस्था, पाणीपट्टी, मंदिराची डागडुजी, अन्य सोई, तसेच वार्षिक उत्सव कसे साजरे करावेत, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे नाईलाजाने मंदिर विश्वस्तांना जाहीर फलक लावून लोकांकडे मंदिरासाठी अर्पण मागण्याची वेळ आली आहे, ही छत्रपतींचा महाराष्ट्र म्हणणार्‍या राज्याला योग्य नाही. त्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री उदय सामंत, त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून ही स्थिती लक्ष्यात आणून दिली होती. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत तात्काळ निधी वाढ करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

याला जबाबदार असणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांना एक महिना शिक्षा म्हणून सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर पाठवून ५०० रुपयांत मंदिर चालवण्यासाठी सांगण्यात यावे. जेणेकरून त्यांना गांभीर्य लक्ष्यात येईल, असेही श्री. सुनिल घनवट यांनी सांगितले.