पंतप्रधानांच्या दौर्याने स्थानिकांचा विकास की विस्थापन..? कोणत्याही कारवाई साठी मालवणच लागते का..? ; मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांचा किनारपट्टीवरील अनधिकृत बांधकाम कारवाई बाबत शासनावर प्रश्नांचा भडीमार.
किनारपट्टीवरील कारवाईत सत्ताधारी लोकांच्या अनधिकृत बांधकामांना जाणीवपूर्वक वगळल्याचा केला आरोप.
मच्छीमार, पर्यटन व्यवसायिक, व्यापारी यांनी आज २६ ऑक्टोबरला घेतलेल्या भूमिकेला मनसेचा सक्रीय पाठिंबा असल्याचेही केले स्पष्ट.
मालवण | सुयोग पंडित : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ‘नौदल दिन’ निमित्ताने मालवणात येत आहेत या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने मालवण शहरात दांडी, गवंडीवाडा, बाजारपेठ या ठिकाणच्या ६८ अनधिकृत बांधकामांना स्वखर्चाने तोडून टाकण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दरवेळी मालवण शहरावर जाणीवपूर्वक शासन अन्याय करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जल क्रीडा व्यवसायवर सुद्धा शासनाने कारवाई केली होती. कोकण किनारपट्टीवर रायगड ते सिंधुदुर्ग पर्यंत किनारपट्टी भागात ९०% अनधिकृत बांधकामे आहेत परंतु ती बांधकामे तोडण्याचे धाडस शासनाकडे नाही महसूल अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बांधकामे मोदींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नसून शासनाच्या नियमांच्या उल्लंघनाचा भाग आहे. जर असे असेल तर शासनाला संपूर्ण कोकणपट्टीवर मालवण शहरातच कारवाई करावीशी का वाटते असे अनेक सवाल ज्येष्ठ मनसैनिक व मनविसेचे माजी जिल्हा पदाधिकारी अमित इब्रामपूरकर यांनी माध्यमां मार्फत प्रसिद्धी पत्र संदेशाद्वारे शासनाला विचारले आहेत.
शहरातील भाजपचा एक गट बंदर जेटी वरील पार्किंगचा टेंडर साठी सक्रिय असल्याची माहिती आमच्याकडे असून मुंबईत होणार्या बैठकांची माहितीही आहे. बंदर जेटीच्या आसपासच्या भागाची यासाठीच साफसफाई करण्यात येत आहे का असाही प्रश्न अमित इब्रामपूरकर यांनी विचारला आहे. ६८ अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत दांडी येथील ५०, गवंडीवाडा येथील १० तर बाजारपेठेतील ८ बांधकामांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षातील लोकांचाही या यादीत समावेश असून सत्ताधारी पक्षातील लोकांच्या अनधिकृत बांधकामांना जाणीवपूर्वक वगळल्याचे दिसत आहे म्हणजेच शहरातील लोकांची रोजीरोटी हिसकावून घेण्याबरोबर विरोधी पक्षातील लोकांची अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे शासनाने आणि सत्ताधार्यांनी ठरवल्याचे दिसत आहे. मागील महिन्यात केंद्र शासनाने सीआरझेड कायद्यामध्ये बदल करून ३०० चौ. मी. पर्यंतच्या बांधकामांना स्थानिक प्राधिकरण म्हणजेच मालवण नगरपरिषद परवानगी देवू शकणार आहे. त्यासाठी मुंबईतून पर्यावरण खात्याचा नाहरकत दाखला आणण्याची आवश्यकता नसल्याची दुरूस्ती केली. ही दुरूस्ती धन दांडग्यांसाठी होती की स्थानिक नागरिकांना बेरोजगार करण्यासाठी होती असा सवाल अमित इब्रामपूरकर यांनी केला आहे.
शहरातील तरुणांनी बँकांची कर्ज काढून आपली रोजीरोटी सुरू केली आहे. सध्या पर्यटन हंगाम सुरू असून सुरुवातीलाच त्यानी सुरू केलेले व्यवसाय आणि त्यासाठी केलेली बांधकामे पाडण्याचे संगितले जात असेल तर मोदींच्या शौर्याने स्थानिकांचा विकास करणे की स्थानिकांना विस्थापित करण्यासाठी आहे असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचेही मनसेच्या अमित इब्रामपूरकर यांनी म्हटले आहे.
विभाग:
(आपल्या वेबपोर्टल वरील बातम्या, माहिती, लेखन, छायाचित्रे, जाहीराती व संबंधित मजकूर आणि इतर घटकांच्या विश्वासार्हतेची जबाबदारी आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेल, प्रतिनिधी, संपादन विभाग तसेच आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेलची नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
