ब्यूरो न्यूज | नवी दिल्ली : कौटुंबिक न्यायालयाकडे येणार्या प्रकरणांमध्ये फोन काॅल रेकाॅर्डिंग ग्राह्य मानले जाणार नसल्याचा निर्वाळा छत्तिसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राकेश पांडेय यांनी दिला आहे. एखाद्याचे फोन कॉल त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे म्हणजे ‘कलम २१’ अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी पतीला पत्नीचे कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून सादर
करण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते ते उच्च न्यायलयाने फेटाळून लावत च़पराक दिली आहे.

पत्नीने पतीकडून पोटगी मिळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने कॉल रेकॉर्डिंग सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परवानगीशिवाय मोबाइल कॉल रेकॉर्ड करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद तिने केला. महिलेच्या वतीने वकिलाने गोपनीयतेच्या अधिकारावर दिलेल्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले की, घटनेच्या कलम २१ नुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे चुकीचे आहे सबब त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळण्यात येत आहे.

न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. कोणत्याही व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय मोबाईलवर रेकॉर्ड होणे चुकीचे असल्याचे मान्य केले. गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. फोनवरील संभाषण हा माणसाच्या खासगी जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. गोपनीयतेच्या अधिकारात निश्चितपणे घराच्या किंवा कार्यालयातील फोनवरील संभाषण येते. फोन टॅपिंग घटनेच्या ‘कलम २१’ चे
उल्लंघन ठरते.