मालवण | सुयोग पंडित : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न आजही अधांतरीच राहिला. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. पण आजही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी न येता २२ सप्टेंबरला त्याविषयी सुनावणी होईल अशी माहिती सूत्रांकडून समजते आहे. १ ऑगस्टच्या सुनावणीवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी आठव्या क्रमांकावर होते व तेंव्हाव्ही ते कामकाजासाठी आले नाही. आजही याची सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई पुण्यासह राज्यातील २५ पेक्षा अधिक महापालिका, २०७ नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या निवडणुकांबाबत सातत्याने तारीख पे तारीख असंच चित्र पाहायला मिळत आहे, पण कोणतंही कामकाज होत नाही. राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमधला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

ऑगस्ट २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २०७ नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त ९२ नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांचा कालावधी अनेक महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. त्यामुळे इथला संपूर्ण कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्याच २००६ च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त ६ महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणावर पुढची सुनावणीची तारीख काय निकाल देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.