सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमीक अध्यापक संघ प्रशिक्षित बेरोजगार युवक तथा शिक्षकांच्या बाजुने उभी असल्याची जिल्हाध्यक्ष अजय शिंदे यांनी स्पष्ट केली भूमिका.

मालवण | सुयोग पंडित : सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमीक अध्यापक संघाकडून प्रतिक्रिया उमटली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जि. प. शाळांमधील मोठ्या प्रमाणात असलेल्या शिक्षकांच्या रिक्तपदी जि. प./खाजगी अनुदानित शाळांतील ७० वर्षांच्या आतील सेवानिवृत्त शिक्षकांची तात्पुरत्या स्वरूपात येत्या १५ दिवसांत रू. २०, ०००/- मानधनावर नियुक्ती करण्याचे जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी/सी.ई. ओ. यांना ७ जुलै २०२३ च्या परिपत्रकाद्वारे आदेशीत केलेले आहे. या आदेशाला सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचा विरोध असून हा निर्णय शासनाने विनाविलंब रद्द करावा किंवा सेवानिवृत्तांऐवजी ‘बेरोजगार युवकांना नियुक्ती’ देण्याचे सुधारित आदेश प्रसृत करावे अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाने निवेदना द्वारे केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमीक अध्यापक संघाचे अध्यक्ष अजय शिंदे व जिल्हा कार्यवाह विजय मयेकर यांनी संघटनेच्या वतीने तसे निवेदन जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजीत नायर यांना सादर केले आहे.

रिक्त जागी ज्या पद्धतीने सेवानिवृत्तांची कंत्राटी पद्धतीने फेरनियुक्ती करण्यात न्यायालयाची मान्यता गृहीत धरली जात आहे,त्याच पद्धतीने प्रशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतींना नियुक्ती देण्यास सामाजिक न्याय्य तत्त्वानुसार कोणतीही कायदेशीर अडचण दृष् दिसत नाही. राज्यातील प्रशिक्षित लाखो शिक्षक उमेदवार २०१२ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असतांना त्यांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याच्या सबबीखाली दुर्लक्ष करून सेवेच्या संधीपासून वंचित ठेवणे सामाजिक व नैसर्गिक समानतेच्या तत्वाविरुद्धच आहे असे त्या निवेदनात नमूद केले आहे. शासनाने ७ जुलै २०२३ च्या परिपत्रकामध्ये सेवानिवृत्तांमधून ऐवजी बेरोजगार प्रशिक्षित उमेदवारांमधून अशी उपयुक्त सुधारणा करावी तथा फेरविचार करावा असे संघटनेच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक या शासन आदेशाला प्रतिसाद न देता १०/११ वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या बेरोजगार युवकांच्या पाठीशी उभे राहतील असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.