विवेक परब | एडिटोरिअल असिस्टंट :
तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार पुढे आल्यानंतर जमिनीच्या एक-दोन गुंठे खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्तनोंदणी करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच, अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित लेआऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावर दाखल पुनरावलोकन याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून होणार्‍या दस्तनोंदणीला तूर्त स्थगिती दिली आहे.पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला होणार आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम ‘ब’ नुसार परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार एक-दोन गुंठे जागांचे व्यवहार करताना संबंधित क्षेत्राचे लेआऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्यास दस्तनोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार नाकारले जात होते. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणी घेऊन न्यायालयाने हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाविरोधात पुनराविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी होऊन औरंगाबाद खंडपीठाने तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी १६ नोव्हेंबरपर्यंत करण्याला स्थगिती दिली आहे.