शिंदे – फडवणीस सरकार ओबीसी, एससी, एन टी विरोधी असल्याचा केला घणाघाती आरोप.

संतोष साळसकर | ब्युरोचीफ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख सुजीत जाधव यांनी शिंदे- फडणवीस सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. उपजिल्हा प्रमुख सुजीत जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे ही टीका करताना सध्याच्या राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या कक्षाधिकारी संगीता शेळके यांनी पत्र निर्गमित केले आहे. त्यामुळे आता परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होणार आहे अशी खंत सुजीत जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्यात शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी घेतला होता; परंतु सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय २ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रकाने रद्द केला आहे. २०१७-१८ या वर्षापासून केंद्राकडून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, परीक्षा, शिक्षण शुल्क, प्रतिकृती निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून वेगळा झाला. महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या आणि परराज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मॅट्रिकोत्तर ( दहावी पश्चात) शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा योजना लागू केली आहे. १ जुलै २००५च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाने हीच योजना १ नोव्हेंबर २००३पासून विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग २०१७मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून स्वतंत्र झाला. नंतर बहुजन कल्याण विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक न काढल्याने राज्यातील व राज्याबाहेर प्रवेश घेतलेले ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. ही अडचण दूर करण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने यंदा २५ मार्च रोजी शासन निर्णय काढून राज्याबाहेरील खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०१७-१८पासून शिष्यवृत्ती जाहीर केली. या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाहभत्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पद्धतीने दिला जाणार होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने हे परिपत्रकच रद्द केल्याने अडचण वाढली आहे.‘ओबीसी भाजपचा डीएनए असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात. इतर मागास व बहुजन कल्याण खाते भाजपकडेच आहे. पण, या सरकारने परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची स्कॉलरशीप रद्द करून पहिलाच निर्णय समाजविरोधी घेतला असा गंभीर व संतप्त आरोप शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख सुजीत जाधव यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे केला आहे.