संतोष साळसकर | ब्यूरो चीफ : पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या यादीतून दोडामार्ग तालुका वगळु नये, या भागातील जनजीवन, शेतीबागायती, निसर्ग, पर्यावरण वाचवावे, अशा मागणीचे तालुक्यातील साडेतीनशे नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ संस्थेच्यावतीने डॉ. सुश्रुत लळीत यांनी शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला दिले. याचबरोबर ईमेलवर आक्षेप नोंदविण्याच्या मोहिमेत एकुण १५००हून अधिक नागरिकांनी ईमेल पाठवुन आपले आक्षेप नोंदवले. आक्षेप व हरकती नोंदविण्यासाठी ४ सप्टेंबर ही शेवटची मुदत होती.

यासंदर्भात ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण विभागाने ६ जुलै २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र अधिसुचनेमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात वृक्षाच्छादित, जैवविविधतासंपन्न अशा दोडामार्ग तालुक्याचा समावेश केलेला नाही. यामुळे दोडामार्ग तालुक्यावर लोहखनिजासह अन्य खाणींचे संकट घोंघावु लागले आहे. या अधिसूचनेच्या मसुद्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील एकाही गावाचा समावेश पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) म्हणून झालेला नाही. यामुळे ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’, ‘वनश्री फाऊंडेशन’ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी दोडामार्ग तालुक्याचा समावेश पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये करावा, अशी मागणी केली. यासाठी सामाजिक माध्यमातून, तसेच दोडामार्ग बाजारपेठ येथे जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली आणि या आशयाचे निवेदन केंद्रीय वन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाला देण्यात आले.

आक्षेप व हरकती नोंदविण्याच्या मोहिमेत पर्यावरण कार्यकर्ते ह्रुषिकेश पाटील आणि ‘लेट इंडिया ब्रिद’ या स्वयंसेवी संस्थेने मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेऊन आपल्या संकेतस्थळावरुन ॲपद्वारे एका क्लिकद्वारे ईमेल पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली होती. तिला पर्यावरणप्रेमींचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला आणि एकुण १५००हून अधिक जणांनी आपले आक्षेप व हरकती ईमेलद्वारे नोंदवल्या,अशी माहिती श्री. लळीत यांनी दिली आहे. अधिुसचनेचा मसुदा अंतिम करण्यापुर्वी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय प्राप्त झालेल्या हरकती, आक्षेप यांचा विचार करुन अंतिम निर्णय घेणार आहे.

दोडामार्गला लागुन असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील सावंतवाडी शहर, बांदा या शहरांसह सीमेलगतची डोंगरपाल, गाळेल, डिंगणे, डेगवे, पडवे माजगाव, असनिये, तांबोळी अशा अनेक गावांचा समावेश या अधिुसचनेत आहे. मात्र दोडामार्ग तालुका हा अधिक संवेदनशील आणि निसर्गसंपन्न असुनही तो पूर्ण वगळला गेला आहे. या तालुक्यातील कळणे लोहखनिज खाणप्रकल्पामुळे निसर्गाची, जलस्त्रोतांची कधीही भरुन न येणारी हानी झाली आहे. अधिसुचनेचा हाच मसुदा कायम झाल्यास दोडामार्ग तालुक्यात खाणींना मोकळे रान मिळणार आहे. यामुळे अधिसुचनेतील तरतुदीनुसार या मसुद्याला मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला.

इकोसेन्सिटिव्ह क्षेत्र जाहीर झाल्यावर नागरिकांच्या अनेक हक्कांवर गदा येणार असल्याचे गैरसमज मोठ्या प्रमाणात पसरविण्यात आले होते. रस्ते किंवा अन्य विकास प्रकल्प होणार नाहीत, घरबांधणी, उद्योगांवर बंदी येईल, अशा प्रकारचे हे गैरसमज होते. त्यामुळे इकोसेन्सिटिव्हला काही प्रमाणात विरोधही झाला होता.