शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे मालवण तालुका कृषी अधिकारी विश्वनाथ गोसावी यांचे आवाहन…!

मसुरे | प्राजक्ता पेडणेकर :
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी कृषि विभागामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम २०२२ करिता या योजनेत सहभागाची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२२ असल्याची माहिती मालवण तालुका कृषी अधिकारी विश्वनाथ गोसावी यांनी दिली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता शासनाकडून युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीठ, वादळ, चक्रीवादळ, पूर क्षेत्र जलमय होणे, भूत्स्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात होणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान परत करेल. या सर्व बाबींकरीता विमा संरक्षण लाभणार आहे.
संबंधित योजना ही अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी असून सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक आहे. कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यास पात्र आहेत. शेतकरी विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, तसेच रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच खरिप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा आहे. खरिप हंगाम २०२२ व रब्बी २०२२-२३ या एका वर्षाकरिता जोखीमस्तर अधिसूचित पिकासाठी ७० टक्के करण्यात आला आहे. साधारण भात पिकाच्या ५० हजार विमा संरक्षित रक्कमेसाठी विमा हप्ता रक्कम रु.१ हजार तर येत आहे.
नाचणीच्या २० हजार विमा संरक्षित रक्कमेसाठी विमा हप्ता रक्कम ४०० रुपये असेल. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीम स्थर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.
विमा कंपन्या एका वर्षामध्ये जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि, एक वर्षातील देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्के पेक्षा जास्तीचा भार राज्यशासन स्वीकारेल आणि जर देय पिक विमा नुकसान भरपायीची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतः कडे ठेवेल व उर्वरित विमा हप्ता रक्कम राज्यशासनाला परत करेल.
या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ किंवा संबंधित कंपनीचे संकेतस्थळ यावरूनच ऑनलाईन अर्ज करता येईल. पीकासाठी अर्ज सादर करताना बिगर कर्जदार, पिक लागवड नोंदणी प्रमाणपत्र, शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्याचे तपशील सोबत जोडणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे तसेच अधिक माहितीसाठी मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांना संपर्क करावा असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी विश्वनाथ गोसावी यांनी केले आहे.