चिंदर | विवेक परब :जिह्यातील प्रलंबित पर्यटन प्रकल्प व पर्यटन व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पर्यटन मंत्री श्री आदित्यजी ठाकरे यांनी मार्च महिन्यात सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर येऊन चर्चासत्र आयोजित करून जिल्ह्यातील पर्यटन विषय मार्गी लावण्यात येतील असा शब्द पर्यटन व्यावसायिक महासंघास दिला होता त्यामुळे मंत्रीमहोदयांच्या जाहीर झालेल्या सिंधुदुर्ग दौऱ्याबद्दल जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांना व पर्यटन महासंघाला अनेक वर्षे प्रलंबित पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रश्न मार्गी लागण्याचा विश्वास निर्माण झाला आहे.परंतु मंत्री महोदयांच्या नियोजित कार्यक्रम पत्रिकेत या संबधी नोंद नसल्याचे महासंघास आश्चर्य वाटत असून मंत्रीमहोदय पर्यटन महासंघास दिलेला शब्द पाळतील अशी आशा व विश्वास आहे .नैसर्गिक संकट ,कोरोना व्हायरस मुळे गेली दोन ते तीन वषे जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसाईक उध्वस्त झाला असून व्यावसायिक उभारीसाठी त्याची धडपड चालू आहे आज मूलभूत सुविधांसाठी व्यावसायिकांस धडपड करावी लागत आहे .आंतराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग सेंटर तारकर्ली येथे असूनही स्कुबा डायव्हिंग व्यवसायास अधिकृत परवानगी नाही या व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमार काम करत असून प्रशिक्षित होण्यासाठी १५०००० रुपये शासकीय फी असल्याने सामान्य कुटुंबातील व्यावसायिक पैसे भरणार कुठून अश्या व्यावसायिकांसाठी शासकीय पॉलिसी जाहीर होणे अपेक्षित आहे.आंग्रीया बेट ,सिवर्ल्ड सारख्या प्रकल्पांना चालना देणे गरजेचे असून यामाध्यमातून जिल्ह्यात पर्यटन व्यवसाय वाढीस मदत होणार आहे .सिंधुदुर्ग जिल्ह्य पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर होऊन दोन दशके लोटूनही आजही जिल्ह्याची स्वतंत्र पर्यटन पॉलिसी नाही.गडकिल्ले ,कातळशिल्पे ,कल्चर ,ऍग्रो,हिस्ट्री,मेडिकल ,साहसी क्रीडा,बीच टुरिझम क्षेत्र विषयी सक्षम पर्यटन धोरणाची गरज आहे .राज्यात पर्यटन वाढीसाठी अनेक अध्यादेश निघाले पण थेट उपयोग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांसाठी झाला नाही आज कृषी पर्यटन धोरणासाठी लाभ घेण्यासाठी एक एकर क्षेत्राची गरज आहे यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे न्याहरी निवास नोंदणी प्रक्रिया त्रासदायक असून त्यामध्ये रजिस्टर होण्यासाठी ५००० रुपये नोंदणी फी पर्यटन महामंडळाकरून आकारली जात आहे व अनेक वर्षात एक ही रुपयाचा फायदा पर्यटन व्यावसायिकांस झाला नाही वास्तविक अनेक वेबसाईट मोफत रजिस्टर करून व्यवसायिकांस व्यवसायही देतात .न्याहारी निवास व्यवसायिकांस घरगुती गॅस ,निवासी दराने वीज तसेच अकृषिक जमीन करण्याची गरज नाही असे शासकीय अद्यादेश निघाले आहेत पण याची अंमबलबजावणी अजून होत नाही आहे .सी आर झेड ,वन संपदा या मध्ये पर्यटन विकास अडकला आहे .बीचशॅक पॉलिसी मध्ये आवश्यक बदल तसेच जिह्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेल्या २५००० पेक्षा जास्त मच्छिमार कुटूंबाना पर्यटन व्यवसायाशी जोडण्याची प्रक्रिया तसेच व्यवसाय उभारणीसाठी शासकीय अनुदान नाही की कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही अश्या अनेक समस्यांनी पर्यटन जिल्ह्यातील व्यावसायिक त्रस्त झाला असून यातून उभारणीसाठी मा.मंत्रीमहोदया कडून पर्यटन वाढीसाठी मोठ्या घोषणेची अपेक्षा जिल्ह्यातील पर्यटन व्यावसायिकांना आहे .महासंघाच्या वतीने मंत्रीमहोदयाचे जिल्ह्यात स्वागत असून जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी चर्चासत्र आयोजित करून महासंघाला दिलेला शब्द पाळावा अशी अपेक्षा आहे अशी माहिती महासंघ अध्यक्ष श्री विष्णू मोंडकर यांनी दिली आहे.