मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजांच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ देणार नाही अशी सरकारची भूमिका असल्याचे केले स्पष्ट.

मुंबई | ब्युरो न्यूज : काल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की ओबीसी, अनुसूचित आणि भटक्या विमुक्त जातीच्या शिष्टमंडळासोबत ही महत्वाची बैठक होती. गेले अनेक दिवसांपासून काही ठिकाणी ओबीसी आणि मराठा समाजाची आंदोलने सुरु होती. यातच ओबीसींच्या मनामध्ये एक भीती होती की, मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले जाणार आहे ते इतर समाजाचे आरक्षण कमी करून दिले जाईल परंतु आमच्या सरकारची अशी भूमिका नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, त्यांचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशी भूमिका आधीपासून सरकारची आहे. ज्यावेळी फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी मराठा समाजाला सुरक्षा दिल्यानंतर ओबीसी समाजाच्या मनात भीती होती. त्यावेळीही मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर समाजाचे आरक्षण कमी होणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. आजही तीच भूमिका आमची आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की ओबीसी समाजाच्या काही इतर मागण्याही आहेत. यात सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि टीआरपीचा समावेश आहे. यामध्ये काही प्रमाणात विसंगती त्यांनी लक्षात आणून दिली आहे.

बैठकीतील थोडक्यात मुद्दे खालील प्रमाणे होते.

१) मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मांडली अशी माहिती ओबीसी नेत्यांनी दिली.

२) बिहार मधील जातीय जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसींचे ‘सर्वेक्षण’ होईल. जनगणना हा शब्द काढून ‘सर्वेक्षण’ हा शब्द वापरला जाईल.

३)चंद्रपूर मधील ओबीसी तरुणांचे उपोषण सोडवण्यासाठी स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जातील.

४) उद्याचा चंद्रपूर बंद ओबीसी महासंघाने मागे घेतला आहे.

५) ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लावणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.