ताज्या बातम्या
पाहिजेत..! स्वर्गानंद ट्रॅव्हल्सतर्फे 'दिव्य दत्त परिक्रमा' यात्रेचे आयोजन. महाराष्ट्राच्या मुलींचा गुजरातच्या संघावर दणदणीत विजय...! वेंगुर्लेत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सची 'गाव तिथे उद्योजक’ संकल्पनेवर विशेष बैठक संपन्न. ४१ व्या युवा राष्ट्रीय बास्केटबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धेत वैष्णवी परदेशी व अयान सोरठिया करणार महाराष्ट्राच्या संघाचे नेतृत्व. एक जगणं चिरंजीव ...! बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण मालवण आयोजित जीवनदर्शन स्पर्धा परीक्षा आणि शब्दकोडे स्पर्धा उत्साहात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २७ ऑक्टोबर रोजी 'सीएम चषक' ४१व्या युथ नॅशनल बास्केटबॉल स्पर्धेचे उद्घाटन. बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण मालवण आयोजित तालुकास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा उत्साहात. श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थानचे चेअरमन तथा नगरसेवक महेश इंगळे यांचा जगद्गुरू बसवलिंग रत्न पुरस्काराने सन्मान.
जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आता आधार कार्ड आवश्यक नाही ; केंद्र सरकारचा जनतेला मोठा दिलासा..!
Image slider - Sidebar (Oct 10, 2026)
Image slider - Above Title (Oct 20, 2026)

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आता आधार कार्ड आवश्यक नाही ; केंद्र सरकारचा जनतेला मोठा दिलासा..!

प्रकाशन: 29 Jun 2023 08:02 AM
वाचन संख्या 303

नवी दिल्ली | ब्युरो न्यूज : आता जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आधार कार्ड आवश्यक नाही व ते ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाला (RGI) देशातील जन्म आणि मृत्यू नोंदणीदरम्यान आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र,अशा नोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य असणार नाही. २७ जूनला प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने RGI कार्यालयाला जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीदरम्यान प्रदान केलेल्या ओळख तपशीलांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याची परवानगी दिली आहे.

जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी अधिनियम १९६९ अंतर्गत नमूद केले आहे की नियुक्त रजिस्ट्रारला जन्म किंवा मृत्यू रिपोर्टिंग फॉर्ममध्ये मागितलेल्या इतर तपशीलांसह आधार क्रमांकाची पडताळणी करण्यासाठी ऐच्छिक आधारावर आहे किंवा नाही, असे आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली जाईल. हे प्रकरण मुलाची ओळख प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने असू शकते. जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणारा आणि जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी दरम्यान प्रदान केलेल्या बाबतीत पालक, पती-पत्नी आणि माहिती देणार्‍याची ओळख स्थापित करण्याच्या उद्देशाने असू शकते.

दरम्यान, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरणाच्या वापराबाबत मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतील. २०२० मध्ये, मंत्रालयाने नियम अधिसूचित केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे की केंद्र सरकार आधार प्रमाणीकरणास अनुमती देऊ शकते आणि सुशासन, सार्वजनिक निधीचा प्रवाह आणि राहणीमान सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्थांना विनंती करून परवानगी देऊ शकते.

विभाग:

(आपल्या वेबपोर्टल वरील बातम्या, माहिती, लेखन, छायाचित्रे, जाहीराती व संबंधित मजकूर आणि इतर घटकांच्या विश्वासार्हतेची जबाबदारी आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेल, प्रतिनिधी, संपादन विभाग तसेच आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेलची नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)

संबंधित बातम्या

समान विभागातील बातम्या

या लेखाचे विभाग

लोकप्रिय टॅग्स