यापूर्वी जिल्ह्यात ज्या आत्महत्या झाल्या त्यामागे अशा ते पण तपासणे आता गरजेचे..!

म्हणे “सरपंच चोर… आपला नोकरच! वसुलीच्या ठिकाणी जाऊन बस, नाहीतर ग्रामपंचायतीत घुसून मारू!!“

अविनाश पराडकर | अतिथी सामाजीक विचार प्रतिनिधी : काल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी घटना घडली ती पाहता आपण शांतताप्रिय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहोत का झारखंड बिहारमध्ये हेच कळेनासे झाले. जिल्हा कोरोनानंतर हळूहळू आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडतोय. पण काल कोटक महिंद्रा बँकेचे नाव वापरत वसुलीवाल्यांनी जो प्रकार केला आणि हा भाषा या प्रकरणाशी अर्थाअर्थी संबंध नसलेल्या गावच्या सरपंचांच्या बाबतीत वापरली ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खपवून घेण्याजोगी नाही. जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली असून पोलीस यात कोणती कार्यवाही करतात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान सरपंच संघटनेनेही या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरपंच चोर असतात, नोकरच असतात अशी अवमानकारक भाषा वापरत घुसून मारण्याची मुजोर भाषा वापरणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेत त्यांना धडा शिकवण्याची मागणी जोर धरत आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने या प्रकाराचा निषेध नोंदवत अशी गुंडगिरीची कारवाई कुठेही होणार असेल तर पोलीसांनी त्याची गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. अन्यथा असली गुंडगिरी मोडून काढण्यास आम्ही कधीही सज्ज असल्याचे ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी म्हंटले असून जिल्ह्यात असल्या बेकायदेशीर दादागिरीतून आत्महत्या होऊ न देण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच कोटक महिंद्रा बँकेने यातील आपली भूमिका स्पष्ट करावी. जर बँकेचा यात संबंध नसेल तर आपले नाव वापरले जाण्याबद्दल पोलीस तक्रार करावी. जर बँकच अशी बेकायदेशीर वसुली करणारी गुंड प्रवृत्तीची माणसे पोसत असल्याचे आढळले तर जिल्ह्यातील शाखांना काळे फासून इथला गाशा गुंडाळायला लावू असा इशाराही लोकाधिकार समितीने दिला आहे.

काय आहे हे प्रकरण…?

गेल्या काही दिवसात जिल्ह्यात खाजगी सावकार आणि फायनान्सवाल्यांची दादागिरी वाढत चालली आहे. पोलिसांची अनेक प्रकरणात बोटचेपी भूमिका असल्याचे जाणवते. यापूर्वीही मालवणमध्ये सावकारी विरोधात तक्रार करणाऱ्या महिलेला कोणताही न्याय पोलिसांकडून मिळाला नसून उलट तिलाच शहाणपणाचे सल्ले देण्याचे काम पोलिसांकडून झाले. काही ठिकाणी तर बँका पोलिसांना कर्जदारांकडे कारवाईला जात असल्याचे नाव पत्यासह इंग्रजी पत्र देते आणि त्यावर पोलिसांचा सहीशिक्का घेऊन त्याचा वापर करत पोलीसांनी तुमच्या घरावर जप्ती आणायला परवानगी दिली असे सांगत घाबरवते.

काल रानबांबुळीचे सरपंच श्री परब यांना एक फोन आला. त्यात समोरच्या व्यक्तीने गावात बोभाटे कोण आहेत अशी चौकशी केली. त्या बोभाटेचे फोन नंबर मिळवून द्या असे सांगितले. एकदा त्यांनी डिफॉल्ट केला असे सांगितले आणि एकदा फ्रॉड केला म्हणत अडीज लाखाच्या दरम्यानची रक्कम असल्याचे सांगितले. तुम्ही गावात आलात की त्यांच्या घरी जाऊन बसा असे सांगताच सरपंच परब म्हणाले की तुम्ही गावात या, ग्रामपंचायतीत या आपण विषय समजून घेऊ. त्यावर समोरच्या व्यक्तीने आमची टीम पोलीस फोर्ससह तिथे येत आहे, तुम्ही जाऊन तिथे बसा असा जवळपास आदेशच सोडला. सरपंच त्याच्या उर्मट भाषेवर वैतागले आणि तुमचे सगळे रीतसर आहे तर तुम्ही तुमची कारवाई करा, तुम्हाला पंच आणि सरपंच तरी कशाला हवेत असे सुनावले. त्यानंतर बराच काळ ही टीम आली नाही म्हणून सरपंच परब यांनी फोन लावला आणि काय झाले त्याची विचारणा केली. त्यावर आमची टीम येतेय तुम्ही बोभाटेच्या घरी जाऊन बसा असे समोरच्या व्यक्तीने सांगितले. सरपंचांनी त्यांना ग्रामपंचायतीत येण्यास सांगितल्यावर तुम्ही सरपंच आहात की गावचे चोर असे त्यांना विचारले गेले. चिडलेल्या सरपंचानी तुम्हाला सरपंच म्हणजे तुमचा नोकर वाटतो का असे विचारल्यावर तुला तिकडे ग्रामपंचायतीत घुसून मारणार अशी धमकी त्यांना देण्यात आली. सरपंचाला शिव्या देत अतिशय घाणेरडी भाषा वापरली गेली.

प्रश्न आहे की ही जी सिंधुदुर्गची कोटक महिंद्राची टीम कोण होती? पोलिसांचे संरक्षण त्यांना मिळाले होते का? आणि पोलीस संरक्षण वापरून त्याआडून असली मुजोरी होणार का? पोलीस संरक्षण घेऊन जर कोणीही गुंडपुंड सरपंचालाच ग्राम पंचायतीत घुसून मारण्याची धमकी देत असेल तर या प्रकरणात पोलिसांची नेमकी भूमिका काय? हेच लोक मग सर्वसामान्य अडचणीतल्या कर्जदाराच्या बाबतीत कसे वागत असतील? आजकाल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक आत्महत्या आकस्मिक मृत्यू म्हणून फाईलबंद झाल्या. त्यामागे हे बेकायदेशीर वसुली व छळाचे कनेक्शन आहे का?

प्रश्न गंभीर आहेत. पोलिसांच्या संरक्षणात जर कधीही दोष नसलेल्या सरपंचाला फक्त आपल्या नोकरासारखा वागत नाही म्हणून ग्रामपंचायतीत घुसून मारण्याची धमकी दिली जात असेल, तर सामान्य कर्जदाराच्या बाबतीत काय होत असेल? फक्त पैसे भरून पोलीस वसुलीसाठी देण्याचे निकष आता बदलावे लागतील. सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांनीही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्गमधील जनता कायद्याचा मान राखते याचा अर्थ असा नव्हे की त्याची मान कायदा दाखवून दाबावी. कोंडून घातलं तर मांजरसुद्धा नरड्याचा घोट घेते. इन्सुलीतल्या एका वसुली प्रकरणात काय झाले होते त्याचा अभ्यास एकदा सर्वांनीच करायची गरज आहे, पोलीस यंत्रणेने तर अधिक! सिंधुदुर्ग आपल्या पायावर उभा राहण्यासाठी धडपडतोय, बेकायदेशीर दादागिरीने अडचणीतल्या जनतेचा गळा दाबायला जाऊ नका. इन्सुलीची पुनरावृत्ती कधी होऊच शकत नाही, या भ्रमात कोणीही राहू नये. आत्यंतिक दबावापोटी कोकणी माणूसही वेगळा निर्णय घ्यायला मजबुर होऊ शकतो. ती वेळ येऊ न देण्याची जबाबदारी समाजाच्या सर्वच घटकांवर आहे! अर्धविराम!!

(विचार व लेखन | अविनाश गंगाधर पराडकर : ९४२२९५७५७५)