व्हॉईस ऑफ मीडिया इंटरनॅशनल फोरम कडून

'छापील वृत्तपत्र खरेदीवरील निर्बंधाचा निर्णय' तातडीने मागे घ्यायची शासनाकडे मागणी.

शासनाने बचतीचे पर्याय शोधावेत मात्र ज्ञान, माहिती आणि वाचन संस्कृतीला मर्यादा घालून बचत करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरणार नसल्याची भूमिका. 

डिजिटल माध्यमांचे महत्त्व वाढले असले तरी 'छापील वर्तमानपत्रांचे स्थान अद्यापही अबाधित' असल्याचेही केले स्पष्ट. 

मुंबई | प्रतिनिधी : मंत्री, राज्यमंत्री, त्यांच्या कार्यालये आणि शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर निर्बंध घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून तो लोकशाहीतील मुक्त आणि सक्षम पत्रकारितेसाठी घातक ठरू शकतो, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने व्यक्त केली आहे.

संघटनेच्या मते, खर्चकपातीच्या नावाखाली छापील वर्तमानपत्रांची संख्या कमी करणे हा योग्य मार्ग नाही. शासनाने बचतीचे पर्याय शोधावेत मात्र ज्ञान, माहिती आणि वाचन संस्कृतीला मर्यादा घालून बचत करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरणार नाही.

आज डिजिटल माध्यमांचे महत्त्व वाढले असले तरी छापील वर्तमानपत्रांचे स्थान अद्यापही अबाधित आहे. मंत्री किंवा राज्यमंत्री यांच्यासाठी येणारी वृत्तपत्रे केवळ त्यांच्यापुरती मर्यादित नसतात. कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे प्रतिनिधी तसेच नागरिकही या वर्तमानपत्रांचा उपयोग माहिती मिळविण्यासाठी करतात. त्यामुळे एका वर्तमानपत्राचा लाभ अनेक वाचकांना मिळत असतो.

व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने म्हटले आहे की, शासनाने यापूर्वीही छापील माध्यमांबाबत घेतलेल्या विविध निर्णयांमुळे वृत्तपत्र उद्योग आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत वृत्तपत्र खरेदीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय माध्यम क्षेत्रासाठी आणखी अडचणी निर्माण करणारा ठरेल.

शासनाला खर्चात बचत करायची असल्यास अनावश्यक प्रशासकीय खर्च, अतिरिक्त वाहनांचा वापर, गरज नसलेले इतर खर्च आणि विविध अनुत्पादक बाबींवर नियंत्रण आणण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या वृत्तपत्रांवर परिणाम करणारे निर्णय टाळले पाहिजेत.

वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे, विश्वासार्ह माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणाऱ्या छापील माध्यमांना बळ देणे आणि पत्रकारितेच्या सशक्तीकरणासाठी सकारात्मक धोरण राबविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मंत्री, राज्यमंत्री आणि शासकीय कार्यालयांमधील छापील वृत्तपत्रांवरील निर्बंधाचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने केली आहे.