गाबीत समाज जातीच्या दाखल्याबाबत गाबीत समाज शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकाऱ्यांशी भेट व चर्चा आणि निवेदन.

मालवण | ब्यूरो न्यूज : गाबीत समाज शिष्टमंडळाने, गाबीत समाजातील समाज बांधवांना जातीचे दाखले व जातपडताळणी बाबत येणाऱ्या विविध अडचणींबद्दल, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेतली आणि त्यांना चर्चा केली व निवेदन दिले. 

यावेळी गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष व माजी आमदार परशुराम उपरकर, गाबीत समाज सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर, कार्याध्यक्ष हरिश्चंद्र खोबरेकर, मालवण गाबीत समाज तालुका पदाधिकारी अन्वय प्रभू, पृथ्वीराज उर्फ बाबी जोगी, सावंतवाडी - दोडामार्ग गाबीत समाजाचे सचिव दिपक तारी, उपाध्यक्ष बाबाजी तारी असे समाज मान्यवर उपस्थित होते.

या निवेदनाद्वारे, नवीन शैक्षणिक वर्षारंभाच्या पार्श्वभूमीवर गाबीत समाजातील मुलांना प्रवेश प्रक्रिया आणि विविध नोकर भरतीसाठी तसेच व्यावसायिक कर्ज मागणीच्या वेळी गाबीत समाजातील लोकांचे जातीचे मागणी अर्ज मालवण व सावंतवाडी येथील सेतू मार्फत तहसीलदार कार्यालयाकडे दाखल करून घेतले जात नाहीत असे नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जातीच्या पुराव्या संबंधी 'विविध त्रुटी सांगून परत पाठविले जाते,' ह्या व अशा तक्रारी देखील करण्यात आल्या आहेत. तसेच दाखले जलद गतीने मिळावेत तसेच नाहक 'हरकती' लावून परत पाठविले जाऊ नये यासाठी सबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी देखिल निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

दरम्यान जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी संबंधितांना दूरध्वनीद्वारे, जातीच्या दाखल्याची प्रकरणे प्रथम दाखल करून घेण्याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या आहेत अशी माहिती मिळत आहे. गाबीत समाज हा विशेष मागास प्रवर्गात मोडत असल्याने १९६७ पूर्वीचे महसूली पुरावे मागितले जातात. मात्र गाबीत समाजातील बहुसंख्य समाज हा किनारपट्टी भागात पूर्वापार व पिढीजात रहात असून मासेमारी व्यवसाय करतो.

किनारपट्टीतील जागा या गाबीत समाजातील लोकांच्या मालकी हक्काच्या नसल्यामुळे त्यांचेकडे महसुली पुरावे उपलब्ध नाहीत. अनेक गाबीत समाज बांधबांची नांवे शालेय नोंदीमध्ये मराठा, आरमारी मराठा, क्षत्रिय मराठा, दर्यावर्दी मराठा अशी लावली गेल्यामुळे दाखले मिळण्यात अडचणी उदभवत आहेत. त्यामुळे शासनाने गृह चौकशी द्वारे आणि दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार रक्तातील नाते संबंधतील जात पडताळणी प्रमाणपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावीत अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सोमवार १३ जुलै २०२६ रोजी जातपडताळणी समितीच्या अध्यक्षाना भेटून चर्चा करण्यात येईल व गाबीत समाजातील लोकांचे दाखल्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील असे गाबीत समाज महासंघाचे अध्यक्ष परशुराम उपरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.