प्रसिद्धी पत्रा सेमच.

मालवण | सुयोग पंडित: महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना घोषित केली आहे. सदर योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपसा करण्यासाठी लागणाऱ्या साडेसात अश्व शक्ती पर्यंत लागणाऱ्या शेती पंपाना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे धोरण ठरविले आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्र राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. जागतिक हवामान बदल तसेच नैसर्गिक आपत्ती मुळे शेती व्यवसायात होणाऱ्या नुकसान ची भरपाई होऊन शेतकरी सक्षम व्हावा यासाठी सदरची योजना लागू केली आहे. भारताच्या मत्स्य निर्याती मध्ये मत्स्य शेतीचा वाटा मोठा आहे परंतु यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सतराव्या क्रमांक वर आहे.मत्स्य शेतकरी याचा उत्पादना वरील प्रमुख खर्च हा विजेवर होतो.त्यामुळे त्याचे नफ्याचे प्रमाण कायम कमी राहते.तसेच जागतिक हवामान बदल व नैसर्गिक आपत्ती पण नुकसानीस कारणीभुत ठरते.महाराष्ट्रातील मत्स्य शेतीला बळ देण्यासाठी इतर राज्याप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांना संबंधित क्षेत्रात नियोजनबद्ध सवलती देणे आवश्यक आहे. यासाठी
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजनेसारखीच मुख्यमंत्री मत्स्य शेतकरी वीज योजना राबविण्याची गरज आहे. विशेषतः सागरी किनारपट्टीवर केली जाणारी मत्स्य शेती यामध्ये कोळंबी पालन,गोड्या पाण्यातील पिंजऱ्या मधील मत्स्य शेती,तसेच शोभिवंत मत्स्यपालन यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेची मागणी असते. आज रोजी महाराष्ट्रामध्ये केल्या जाणाऱ्या मत्स्य शेती मधील वीज वापरावर सद्यस्थिती मध्ये कोणतेही अनुदान मिळत नाही. मत्स्य शेतकऱ्यांचा समावेश. मुख्यमंत्री मत्स्य शेतकरी वीज योजना घोषित केल्यास त्याचा परिणाम उत्पादन खर्चावर होऊन मत्स्य शेतीच्या नफ्यात वाढ होईल. त्यामुळे अधिकाधिक मत्स्य शेतकरी मत्स्य शेती करण्यास उद्युक्त होतील. ज्याचा फायदा भारताची सागरी मत्स्य पदार्थ निर्यात वाढवणे व रोजगार निर्मितीसाठी होईल. तरी आम्ही महाराष्ट्र शासनास विनंती करतो की शासनाने मत्स्य शेती व मत्स्य शेतकरी यांना बळ देण्यासाठी.

अशाच आशयाचे प्रयत्न मालवणचे मच्छिमार नेते बाबी जोगी करत असतात व ते सफल झाले आहेत ही उदाहरणे आहेत. आणि रविकिरण तोरसकर असेच प्रयत्न सुरु असतात.

आता मुख्य संपादक म्हणून मी प्रसिद्धी पत्र डावलू शकलो असतो..पण एक सामन्य मालवण वासिय म्हणून छापणे कर्तव्य.

वरील संपूर्ण प्रसिद्धी घटनेत कुठलाही राजकीय उल्लेख नाही.

सबब कुठलीही राजकीय व्यक्ती व शक्ती यात नाही.