बांदा | राकेश परब : गोवा शासनाने काजूला १५० रूपये हमीभाव दिला व काजू बोंडू पासून पेय व मद्यार्क तयार करणेसाठी योजना जाहिर केली. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून काजू बोंडे खरेदी करण्यासाठी गोवा शासनने अधिकृत परवाने देण्याचे जाहीर केल्याचे सिंधुदुर्ग बागायतदार शेतकरी कंपनीचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी सांगितले. यासंदर्भात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची गोव्यात भेट घेत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू बागायतदार व्यापाऱ्यांबद्दल सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत विलास सावंत यांनी ही माहिती दिली. काजूला किमान १६० रुपये हमीभाव मिळावा म्हणून शेतकरी व फळबागायतदार संघ सावंतवाडी दोडामार्ग व सिंधुदुर्ग बागायतदार प्रोड्युसर कंपनी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांना भेटून चर्चा करणार आहेत. या चर्चेतून मागणी मान्य न झाल्यास जिल्हाभर काजू शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन सनदशीर मार्गाने सुरू करण्यात येईल असे विलास सावंत यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सुरेश गावडे, संचालक दिवाकर मावळणकर, साबा चुरी, नारायण आसोलकर, अरूण पंडित, संदिप नाईक आदी उपस्थित होते. गोवा राज्याच्या अर्थसंकल्पात काजुला १५० रूपये हमीभाव देऊन गोवा शासनाने शेतकऱ्यांना शाश्वत केल. काजू पिकाचा उत्पादन खर्च हा १२० रूपये ते १२५ रूपये किलोमागे आहे. अस असताना बाजारभाव मात्र ११० ते ११५ पर्यंत गडगडल्याने गोवा शासन शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीर उभे राहिले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना अपेक्षित १५० रूपये हमीभाव दिला. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काजू पिकाला हमीभाव देता येईल किंवा बोंडूवर काय प्रक्रिया करता येतील या संदर्भात चर्चा करण्यात आली.     महाराष्ट्राच्या दापोली कृषी विद्यापीठाने काजूबी चा उत्पादन खर्च हा प्रतिकिलो १२२ रूपये ५० पैसे काढला असून आज सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत बांदयामध्ये ज्या परिसरात जी आय मानांकन असलेल्या काजूचं मोठ उत्पन्न घेतल जात त्या काजूबीचा दर आज ११४ ते १२० रुपये प्रतिकिलो आहे. खरतर हा दर मागील तीन-चार वर्षात १४० च्या आसपास होता. कारखानदार ही १४० रूपये ते १५० रूपयापर्यंत काजू खरेदी करत आहेत असे अनेक वतव्य त्यांच्या मिटिंग मधून वृत्तपत्रातून असोसिएशन जाहिर झालेले आहेत. त्या दराने त्यांनी काजू खरेदी ही केलेली आहे असं असताना शेतकरी व कारखानदार याच्यामध्ये जो व्यापारी वर्ग आहे त्याने आपले स्वतःचे भांडवल गुंतवून दर कमी करून काजू खरेदी करायचा व कारखानदार खरेदीसाठी रिंगणात उतरले कि दर चढया भावाने वाढवून कारखानदारांनी विकायचं असा नवीन ट्रेड या तीन-चार वर्षात व्यापाऱ्यांनी काढला आहे.    त्यामुळे प्रचंड कष्ट करणारा शेतकरी वर्ग नाराज होऊन अतिशय बकाल परिस्थितीत जगत आहे. अशा परिस्थितीत गोवा शासनाने १५० रूपये दर देऊन एक नवीन आशा जिल्हयातील शेतकऱ्यांसमोर निर्माण केली आहे. गोवा शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनही काजू बी बाबत सकारात्मक निर्णय घेईल व महाराष्ट्र शासन ही १६० च्या आसपास काजूला हमीभाव देईल असा आशावाद प्रमोद सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केला. गोव्यातील काजू मद्यार्क तयार करणारे उद्योजक आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काही भागातून अनधिकृतपणे काजू बोंडू खरेदी करत होते. मात्र आता गोवा शासनाने सिंधुदुर्गातील काजू बोंडू खरेदी करण्यासाठी त्यांना अधिकृत परवाना देण्याचे जाहिर केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी याचा फायदा होणार आहे असेही मत मुख्यमंत्री सावत यांनी व्यक्त केले. या चर्चेत शेतकरी मिलिंद शेटकर, राजेश सावंत, मयूर परब, गणपत गवस यांनाही सहभाग घेतला. गोवा व सिंधुदुर्ग जिल्हयातील भौगोलिक परिस्थिती व पिके समान असल्याने निश्चितच महाराष्ट्र शासन याचा विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय देईल अस मत यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केले.