किल्ले सिंधुदुर्ग आणि किल्ले विजयदुर्ग यांचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश झाल्याबद्दल व्यक्त केला विशेष आनंद.

सिंधुदुर्गनगरी | ब्यूरो न्यूज : सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी शासनाने अनेक लोकाभिमूख निर्णय घेतले असून त्यांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, युवा, महिलांना होत आहे. अशा अनेक महत्वाकांक्षी योजनेचा लाभ जनतेला देण्यास मी पालकमंत्री म्हणून प्राधान्य देणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर समन्वयाने काम करत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकासासाठी कटिबध्द असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.

भारताच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त येथील पोलिस परेड ग्राऊंड मैदानात आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारंभात जिल्हावासीयांना शुभेच्छा देताना ते बोलत होते. या समारंभास खासदार आमदार दिपक केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांचेसह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिक, वीरमाता, वीरपत्नी, लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थी, नागरीक, माध्यम प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राणे आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणाले की, मालवण येथील किल्ले सिंधुदुर्ग आणि किल्ले विजयदुर्ग या दोन्ही किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश झाला आहे. ही बाब सिंधुदुर्गवासीयांसाठी अभिमानाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा किल्ले राजकोट येथील पूर्णाकृती पुतळा तमाम शिवभक्तांच्या स्वाभिमानाचे आणि शौर्याचे प्रतीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा पुन्हा एकदा त्याच तेजाने, त्याच स्वाभिमानाने आणि त्याहीपेक्षा भव्यतेने राजकोटा किल्यावर उभा राहीला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी अनेक लोकाभिमूख निर्णय घेतले असून त्यांचा लाभ सर्वांना होत आहे. 'ए आय' चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातीलच नव्हे तर देशातील पहिला जिल्हा ठरणार आहे. ‘मार्व्हल’ या कंपनीबरोबर नुकताच सामंजस्य करार देखील करण्यात आला आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद महाराष्ट्रातील पहिली एआय- सक्षम जिल्हा परिषद झाली आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रशासकीय कामकाज अधिक गतीमान, अचूक व पारदर्शक होणार आहे. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना २०२५-२६ अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरीता २८२ कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून ८४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील सागरी किनाऱ्यावर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून स्वयंचलित रोबोटिक वॉटर क्राफ्ट खरेदी करत आहोत. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून जिल्ह्यात तसेच सागरी किनारी भागात AI युक्त सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. चिपी विमानतळाच्या विद्युतीकरणासाठी २ कोटी ३८ लाख तर सुशोभीकरणासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. पीएम सुर्यघर योजनेअंतर्गत शासकीय कार्यालयांवरती सौर विद्युत प्रकल्पासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने पुढील 'झी सिने अवॉर्ड्स' समारंभ आपल्या जिल्ह्यात घेण्याचा मानस आहे. वैभववाडी तालुक्यातील नापणे- शेरपे धबधब्यावर उभारण्यात आलेला काचेचा पुल हा राज्यातील पहिला तर देशातील तिसरा पुल ठरला आहे. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देत असून हा पूल पर्यटनाला वरदान ठरणार आहे. सावडाव धबधबा, कलमठ काशिश्वर मठाचे सुशोभीकरण तसेच ओसरगाव येथे वॉटर पार्कचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विजयदुर्ग व रेड्डी बंदराचा विकास करण्याचे नियोजन सुरू आहे. मुंबई - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग रो - रो सर्व्हीस गणेशोत्सवापूर्वी सुरू करण्याचा मानस असल्याचेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान : ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परीषद यांच्या स्तरावर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक गतीमानपध्दतीने राबविण्यासाठी 'मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियान' राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

जनता दरबार : नागरिकांचे प्रश्न सुटावेत म्हणून 'जनता दरबाराचे' आयोजन करण्यात आले. विशेष म्हणजे माझ्या अनुसूचित जातीतील बांधवांसाठी आयोजित केलेल्या 'समाज संवाद आणि समस्या निवारण मेळाव्या'तून वंचित घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत ५ हजार ७६४, रमाई ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत २ हजार १०६ तर मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ९१२ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिल्ह्यातील ७४० गावांपैकी ७११ गावांमध्ये सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे पुर्ण झालेली ७४० गांवे हागणदारीमुक्त अधिक घोषित करण्यात आले आहेत.

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग : प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत ३० वैयक्तिक लाभार्थी व २४ गट लाभार्थी प्रकल्पांसाठी एकूण ३ कोटी ४३ लाख रुपयांचे कर्ज मंजुर करण्यात आलेले असून १ कोटी ५३ लाख रुपयांचे अर्थ साहाय्य अनुदान स्वरुपात देण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या गट लाभार्थी मंजुरी मध्ये सलग तीन वर्ष आपला जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.

साकवांची दुरूस्ती : तातडीने दुरूस्ती करणे आवश्यक असलेले ४६४ साकव तसेच जीर्ण व पुर्नबांधणीची गरज असलेले २२८ साकवांची कामे हाती घेण्यासाठी आराखडा मंजुरीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. आराखडा मंजूरी नंतर साकव दरूस्ती व बांधकामाची कामे टप्या- टप्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

आयुष्मान भारत कार्ड :

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील २८१ मातांना तर जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत १४४ मातांना लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत जिल्ह्यतील एकूण ३ लाख १९ हजार लाभार्थ्यांची आयुष्मान भारत कार्ड वितरीत करण्यात आली आहेत.

कायदा व सुव्यवस्था :

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासन विविध उपक्रम राबवित आहे. डायल ११२ या नंबरवर ७ हजार पेक्षा अधिक नागरिकांनी कॉल करुन पोलिस यंत्रणेची मदत घेतली आहे. ‘नशामुक्त भारत’ अभियानांतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

क्रीडा प्रकारात जिल्हा प्रगतीपथावर :

आपल्या जिल्ह्यातील मल्लखांब अर्जुन पुरस्कार विजेती हिमानी परब यांना शासनाने ठाणे जिल्ह्यात क्रीडा अधिकारी म्हणून थेट नियुक्ती दिली आहे. सिंधुकन्या पुर्वा संदीप गावडे हिने सिंगापुर येथे ५ किलोमीटर सागरी जलतरण स्पर्धेत सहभाग घेऊन जिल्ह्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहचविले आहे.

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा : मत्स्यव्यवसायाला आता कृषीचा दर्जा मिळाला आहे. हा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छिमार बांधवांना कृषी प्रमाणे सर्व लाभ मिळणार आहेत. देशभरातील सागरी मत्स्योत्पादनात घट झाली असताना महराष्ट्रासाठी मात्र आशादायी चित्र आहे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या अहवालानुसार २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राचे सागरी मत्स्यउत्पादन ४७ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृत्रिम बुध्दीमत्ता तंत्रज्ञनाच्या मदतीतीने जलाशयांचे व्यवस्थापन, मत्स्यसंवर्धन आणि माहिती संकलनासाठी 'स्मार्ट फिश स्टॉक असेसमेंट सिस्टीम' तयार करण्यासाठी महत्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे. मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी संरक्षण, शिस्तबध्दता आणि उत्पादन वाढ या त्रिसूचीवर शासन ठाम असल्याने मत्स्यव्यवसायाला सुवर्णकाळ येणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने मच्छीमार बांधवांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

वाढवण बंदरामुळे रोजगाराच्या संधी : बंदरे विभागामार्फत राज्याचे जहाज बांधणी, जहाल पुनर्वापर धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. जहाज उद्योगाविषयी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे महाराष्ट्र आणि भारत सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असून हा प्रकल्प केवळ बंदर नव्हे तर एक आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. वाढवण बंदराचा फायदा सिंधुदुर्गलाही होणार आहे. या बंदरात निर्माण होणाऱ्या रोजगारासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आय.टी.आय.मध्ये देखील प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या ट्रेनिंगसाठी राज्य सरकारने १२० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे असेही श्री. राणे म्हणाले.