१ ऑक्टोबरपासून भारतीय अर्थ व्यवहार व्यवस्थापनात मोठे बदल ; रोख व्यवहारांवर येणार मर्यादा.
ब्युरो न्यूज | नवी दिल्ली : येत्या १ ऑक्टोबरपासून भारतात अनेक मोठे अर्थ व्यवस्थापन बदल लागू होणार आहेत, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. या बदलांमध्ये कर, बँकिंग आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक नवीन नियमांचा समावेश आहे.
कर विषयक बदल ; प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा : प्राप्तिकर कायद्यातील अनेक सुधारणा १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे आयकर सूट मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी आयकर सवलत मर्यादा ३लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
जीएसटीमध्ये बदल : जीएसटी दरांमधील काही बदल १ ऑक्टोबरपासून लागू केले जातील. एक मोठा बदल म्हणजे १८% टॅक्स स्लॅबमध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची संख्या वाढवण्यात आली आहे. आता या स्लॅबमध्ये अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचाही समावेश होणार आहे.
TCS लागू : १ऑक्टोबरपासून सर्व डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर ०:२५% TCS (ट्रान्झॅक्शनल कॅशलेस सेटलमेंट) आकारले जाईल. हा कर फक्त ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर लावला जाईल.
- बँकिंगशी संबंधित बदल
बँक खात्यांवरील व्याजदर वाढणार : १ऑक्टोबरपासून बँक खात्यांवरील व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. RBI ने नुकतीच रेपो दरात ०.५०% वाढ केली आहे, ज्यामुळे बँकांनी व्याजदर वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे.
क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवरील व्याजदर वाढणार : १ ऑक्टोबरपासून क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवरील व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. RBI ने अलीकडेच RLR (रेपो रेट लिंक्ड रेट) ०:५०% ने वाढवले आहे, ज्यामुळे क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे.
रोख व्यवहारांवर बंदी : १ ऑक्टोबरपासून २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीच्या व्यवहारांवर बंदी असेल. हे निर्बंध विक्री, खरेदी आणि व्यवहारांसह सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू होईल.
- शिक्षणाशी संबंधित बदल
कॉलेजच्या फीमध्ये वाढ : १ ऑक्टोबरपासून कॉलेजच्या फीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनेक महाविद्यालयांनी शुल्क वाढीची घोषणा केली आहे.
शिष्यवृत्तीत कपात : १ ऑक्टोबरपासून सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत कपात होण्याची शक्यता आहे. सरकारने शिष्यवृत्तीच्या बजेटमध्ये नुकतीच कपात केली आहे.
शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर वाढणार : शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर १ ऑक्टोबरपासून वाढण्याची शक्यता आहे. RBI ने अलीकडेच RLR ०.५०% ने वाढवले आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक कर्जावरील व्याजदर वाढण्याची शक्यता वाढली आहे.
या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. कर आणि बँकिंगशी संबंधित बदलांमुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चात वाढ होईल. त्याचबरोबर शिक्षणाशी निगडीत बदलांमुळे सर्वसामान्यांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर जास्त पैसा खर्च करावा लागणार आहे.
(आपल्या वेबपोर्टल वरील बातम्या, माहिती, लेखन, छायाचित्रे, जाहीराती व संबंधित मजकूर आणि इतर घटकांच्या विश्वासार्हतेची जबाबदारी आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेल, प्रतिनिधी, संपादन विभाग तसेच आपली सिंधुनगरी न्यूज चॅनेलची नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.)
