सरकारची घोषणा, आणीबाणीचा अर्थ संकल्प सादर.

शिरगांव | संतोष साळसकर :
एकेकाळी जगावर अधिराज्य गाजविणारा ब्रिटन देश आर्थिक मंदीच्या गर्तेत अडकला आहे. येत्या काही दिवसांत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. ब्रिटीश सरकार या मंदीचा मारा झेलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी मंदीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पावले उचलणार असल्याची घोषणा केली आहे. सुनक यांच्या सरकारने ५५०० कोटी पौंडची आर्थिक योजना सादर केली आहे.
गुरुवारीच अर्थमंत्री जेरेमी हंट यांनी सरकारचा आणीबाणीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये करांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ऊर्जा कंपन्यांवरील विंडफॉल टॅक्स २५ टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक जनरेटरवर 45 टक्के तात्पुरता कर लावण्यात आला आहे. आता वार्षिक १.२५ लाख पौंड कमावणारे लोकही सर्वोच्च कराच्या कक्षेत येतील. तसेच २०२५ पासून इलेक्ट्रिक वाहनांवर उत्पादन शुल्क लावले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
संपूर्ण जग ऊर्जा आणि महागाईच्या संकटाचा सामना करत आहे. स्थैर्य, विकास आणि सार्वजनिक सेवा या योजनेमुळे आपण मंदीचा सामना करू शकू, असे हंट म्हणाले. ब्रिटनमध्ये वाढत्या महागाईमुळे सरकारसह सर्वसामान्यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. ब्रिटनमधील महागाईचा दर ऑक्टोबर महिन्यात ११.१ टक्क्यांवर पोहोचला असून, ४१ वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. १९८१ नंतरचा हा सर्वाधिक महागाई दर आहे. सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर १०.१ टक्के होता.