नेटवर्कच्या समस्येत विध्यार्थी कसे राहणार ऑनलाईन?

मसुरे | प्राजक्ता पेडणेकर :  कोरोनाची तिसरी लाट जोर धरु लागल्या नंतर नेहमी प्रमाणे शासनाने लॉक डाऊनच्या दिशेने वाटचाल चालु केली आहे. विविध भागात कोरोनाची परिस्थिती वेगवेगळी असताना मात्र निर्बंध लादताना सरसकट निर्बंध लादल्याचे दिसुन येत आहे. कोरोनाचा मोठा फटका शिक्षण क्षेत्रात बसला असुन पहीली ते बारावी पर्यंतचे सर्व माध्यमांचे वर्ग बंद करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने लागु केले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अद्यापी भयावह परिस्थिती नसताना सुद्धा सरसकट जाहीर केलेल्या निर्णयाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसल्याचे दिसुन येत आहे. शासनाने त्या त्या जिल्हयात रुग्णांचे प्रमाण लक्षात घेऊन याबाबत निर्णय घेतला असता तर शाळा बंद राहत असल्याने होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टळले असते अशी चर्चा शैक्षणिक वर्तुळातुन येऊ लागली आहे.शासनाने सार्वजनीक कार्यक्रम पन्नास लोकांच्या उपस्थितीत करण्यास मान्यता देतानाच विद्यार्थ्याना  पन्नास टक्के उपस्थितीत शाळा प्रवेश दिला असता तर होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळता येणे शक्य होते. त्यातच जिल्हयाच्या बहुतांश भागात नेटवर्क समस्या असल्याने ऑनलाईन शिक्षण तितकेसे यशस्वि होणार नाही असे दिसुन येत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला नसताना सरसकट शाळा बंद करण्यातुन विद्यार्थ्यांचे आतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे. देशासह राज्यात ओमायक्रॉन सह कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात सापडु लागल्या नंतर शाळा बंद करण्यात येऊन १५ फेब्रुवारी पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अध्यापनाचे निर्देश शिक्षण विभागाकडुन देण्यात आले आहेत. ऑक्टोबर २०२१ नंतर शाळा प्रत्यक्ष चालु झाल्या नंतर हळुहळु विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढू लागली होती. दहावी व बारावीचे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी जास्तीत जास्त तासीका घेऊन अभ्यासक्रम पुर्ण करण्याचा प्रयत्न शिक्षक वर्गाकडुन करण्यात आला आहे. दहावी-बारावीच्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची आता उजळणी चालु होणार होती तर इतर वर्गांची सहामाई परीक्षा नुकतीच झाली होती. सरसकट शाळा बंद केल्याने उर्वरीत अभ्यासक्रम पुर्ण होताना हजारो विद्यार्थ्यांना नेटवर्कच्या अडचणीमुळे ज्ञान घेताना अडचण येणार आहे. गेल्या काही दिवसात शाळा व शिक्षण पूर्वपदावर येऊ लागले होते. मुंबई-पुणे सारख्या मोठ्या शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शाळा लवकर बंद करण्यात आल्या आहेत. तर त्या नंतर काही दिवसातच पूर्ण राज्यात शाळा बंद करण्यात आल्या. मात्र शासनाने सरसकट निर्णय न घेता स्थानिक पातळीवर तहसिलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यानी शाळा व्यवस्थापन समीती आणि ग्रामपंचायत यांच्याशी चर्चा करुन शाळांबाबत निर्णय घेणे आवश्यक होते. स्थानिक पातळीवर मिळालेल्या कोरोना बाधितांचे प्रमाणानुसार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असता तर शिक्षणात खंड न पडता जास्तीत जास्त मुलांनी शिक्षण  प्रत्यक्ष घेतले असते. मागील वर्षभर शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची अभ्यासबद्दल मानसीकता कमी झालेली होती. आता कुठे शाळा  चालु झाल्या नंतर विद्यार्थी शाळेत रमु लागले होते आणि पुन्हा शाळा बंद झाल्या आहेत. मुलाना शाळेच्या, शिक्षणाच्या जवळ आणणे ही शासनाची जबाबदारी असताना सरसकट निर्णय राबवून एक प्रकारे विद्यार्थ्यांचे नुकसानच शासनाने केले आहे. शाळा बंद करताना जारी करण्यात आलेल्या परीपत्रकात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या गृहभेटी घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहेत. मग अशा पद्धतीने शिक्षण घेताना कोरोनाची बाधा शिक्षक, विध्यार्थी याना होणार नाही का? शाळा सुरु होताना स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार पालकांची संमती, ग्रामपंचायत मान्यता आदी प्रक्रिया आहे. मग तिच प्रक्रिया शाळा बंद करताना का नाही राबविली जात? असा सवाल यानिमित्ताने पालक व शिक्षक वर्गातुन विचारला जात आहे.