जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समिती बैठक संपन्न.

'आंबिया बहार २०२५ - २०२६' अनुषंगाने कृषी विमा कंपनीला संबंधित परिगणना अहवाल तसेच संयुक्त क्षेत्र पडताळणी अहवाल ३० जून २०२६ पर्यंत सादर करायचे निर्देश.

सिंधुदुर्गनगरी : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पीक विमा आढावा व तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक २४ जून २०२६ रोजी संपन्न झाली. बैठकीत हवामान केंद्रांची उभारणी, विमा परिगणना अहवाल, शेतकरी तक्रारी आणि योजनेतील आवश्यक सुधारणा यांसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत महावेध प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या स्थलांतराचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेला आला. जिल्ह्यात नव्याने निर्माण झालेल्या ११ महसूल मंडळांमध्ये हवामान केंद्रे उभारण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने ऑक्टोबर २०२४ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तथापि, स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेसकडून विद्यमान हवामान केंद्रांचे स्थलांतर जून २०२६ मध्ये करण्यात आले असले, तरी नव्याने स्थापन झालेल्या ११ महसूल मंडळांमध्ये अद्याप हवामान केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आलेली नाहीत. याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने गंभीर दखल घेत स्कायमेट कंपनीला ही केंद्रे ३० जून २०२६ पर्यंत अनिवार्यपणे स्थापित करण्याच्या सूचना दिल्या.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना (आंबिया बहार २०२५ - २०२६) अंतर्गत काजू पिकाचा संरक्षण कालावधी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, तर आंबा पिकाचा संरक्षण कालावधी १५ मे २०२६ रोजी संपुष्टात आला आहे. या अनुषंगाने भारतीय कृषी विमा कंपनीने संबंधित परिगणना अहवाल तसेच संयुक्त क्षेत्र पडताळणी अहवाल ३० जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे निर्देश समितीने दिले.

जिल्ह्यातील विविध महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांनी हवामान केंद्रांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि नोंदविल्या जाणाऱ्या आकडेवारीबाबत काही तक्रारी सादर केल्या आहेत. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित महसूल मंडळांतील हवामान केंद्रांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याच्या सूचना स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेसला देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत एकमताने निर्णय घेण्यात आला.

याशिवाय, पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी सुचविलेल्या विविध सुधारणा व बदलांच्या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या सूचना व शिफारशींचा सविस्तर अहवाल तयार करून आवश्यक बदलांसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय समितीने घेतला.

या बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे, विमा कंपनी प्रतिनिधी, संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.