राज्यात नवे २० जिल्हे आणि नवे ८१ तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव.

ब्यूरो न्यूज : राज्यात २० नवे जिल्हे आणि ८१ नवे तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव आल्याची माहिती मिळत आहे. परंतु, जोपर्यंत जनगणनेची आकडेवारी येत नाही तोपर्यंत त्यावर निर्णय घेता येणार नाही असे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंद्रपुरात सांगितलेआहे . नवीन लोकसंख्या आणि भौगोलिक स्थिती पाहून नवीन जिल्हे आणि तालुके तयार करण्यावर विचार करता येईल असंही ते म्हणाले. 

नवीन जिल्हे आणि तालुके तयार करण्याची प्रक्रिया प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक आणि विकासात्मक कारणांवरआधारित असते. प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठीनवीन जिल्हा/तालुका तयार करून कायदे, पोलीस, महसूल यांचे काम अधिक जलद व प्रभावी करता येते तसेच सरकारी योजना आणि सेवांचा अधिक परिणामकारक वितरण होतो.

लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता एखाद्या जिल्ह्यातील किंवा तालुक्यातील प्रशासन आणि विकासासाठी वेगळ्या विभागाची आवश्यकता भासते. अशा परिस्थितीत, नवीन जिल्हा/तालुका बनवल्याने लोकांच्या अडचणी कमी होऊ शकतात.

भौगोलिक कारणांचा विचार करता भौगोलिक विस्तारामुळे प्रवास वेळ जास्त लागतो. दुर्गम भाग किंवा पर्वतीय, नदीकिनारी, जंगल क्षेत्रात नवीन तालुका तयार करून प्रशासन जवळ नेले जाते.

आर्थिक आणि विकासात्मक कारणे यासाठी नवीन जिल्हा/तालुका तयार केल्याने स्थानिक विकासाचा वेग वाढतो, नवीन कार्यालये, रस्ते, शाळा, रुग्णालये मिळू शकतात तसेच अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक विकासासाठी नवीन प्रोत्साहने मिळू शकतात.

सामाजिक आणि राजकीय कारणे लक्षात घेता एखाद्या भागात सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय किंवा ऐतिहासिक वैशिष्ट्य असल्यास, वेगळा प्रशासन निर्माण करून स्थानिक हित साधता येते आणि स्थानिक लोकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात सुधारणा करता येते.

नवीन जिल्हे/तालुके तयार करण्यामागचे मुख्य उद्देश प्रशासनिक कार्यक्षमता, लोकसंख्या नियंत्रण, भौगोलिक सुविधा, आर्थिक-विकासात्मक प्रगती, आणि सामाजिक-राजकीय गरजा यांना पूर्ण करणे असते.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा स्थानिक विकास समितीच्या माध्यमातून प्रस्ताव तयार केला जातो.

नवीन तालुके किंवा जिल्हे यांच्या निर्मितीसाठी प्रक्रिया महत्वाची असते. यासाठी प्रस्तावाचा अभ्यास राज्य महसूल विभाग किंवा संबंधित विभाग प्रस्तावाचा अभ्यास करतो. तसा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जातो. मंजुरी मिळाल्यानंतर, राज्य राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते आणि अंमलबजावणीसाठी नवीन जिल्हा किंवा तालुक्याच्या प्रशासनिक यंत्रणेची स्थापना केली जाते.