संतोष साळसकर | शिरगांव :
खासदार गोपाळ शेट्टी हे गरिबांच्या बाजूने सातत्याने दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत आवाज उठवत आहेत. गोरगरिबांच्या झोपडपट्ट्या असोत की विकासकामांमध्ये अडथळे येत असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन असो, खा.गोपाळ शेट्टी यांनी गरिबांना पर्यायी पक्क्या घरासाठी स्वत:ला झोकून दिले आहे. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांना मुलभूत सुविधा देण्यापासून ते पक्की घरे देण्यापर्यंत खा.शेट्टी यांचे आंदोलन, झोपडपट्टी प्राधिकरण, शासन, संबंधित मंत्री आणि पालिका अधिकारी ते आयुक्त यांच्या बैठका घेतल्या पर्यंत सातत्याने चालू आहेत.

खा.गोपाळ शेट्टी यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी महत्त्वाच्या प्रश्नावर वारंवार चर्चा करून झोपडपट्टीच्या पहिल्या मजल्यावर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या या मागणीला 23 डिसेंबर http://localhost/news/public/uploads/2022 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व तांत्रिक मुद्द्यांचा संदर्भ देऊन सकारात्मक उत्तर दिले आहे आणि पहिल्या मजल्यावर असलेल्या झोपडपट्टीतील घरांचेही पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे, असे मान्य केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाला लिहिलेल्या पत्रात, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश लोखंडे यांनी उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या २२ सप्टेंबर २०१९, ११ जुलै २०२० आणि १२ जुलै २०२० रोजी केलेल्या विनंतीचा संदर्भ दिला आहे. आणि लिहिले आहे की २००१ च्या कायद्यानुसार, केवळ भूस्तरावरील झोपडपट्ट्या पुनर्वसनासाठी पात्र मानल्या जातात, परंतु २०१५ च्या माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या, सर्वांना मिळावे पक्के घर योजनेअंतर्गत जुन्या चाळी किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे सर्व, पहिल्या मजल्यावर त्याच इमला मालकाने बांधलेली घरे देखील पुनर्वसन घरे म्हणून ओळखली जावीत.

२३ डिसेंबर २०२२ च्या पत्रात, SRA च्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने पुढे लिहिले आहे की खा.गोपाळ शेट्टी यांनी ही बाब महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री भगतसिंग कोश्यारी, राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री आणि केंद्रीय नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालय यांच्यासमोर ठेवली, २०१८ चा सुधारित कायदा त्यानंतर मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अंमलबजावणीची मागणी केली आहे.

त्यामुळे पहिल्या मजल्यावरील घरांनाही पात्रतेच्या निकषावर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा लाभ देणे राज्य सरकारने योग्य ठरेल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, खा. गोपाळ शेट्टी यांच्या मागणीनुसार माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली म्हाडाच्या २८/९/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत पहिल्या मजल्यावरील झोपडपट्ट्यांना पर्यायी घरे द्यावीत, याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
अखेर झोपडपट्टीच्या पहिल्या मजल्यावरील जुन्या रहिवाशांना येत्या नवीन वर्षात राज्य सरकारकडून हक्क मिळण्याची शक्यता असल्याबद्दल खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या या तपशीलवार पत्राने समाधान व्यक्त केले आहे.
सोबतच एसआरए अधिकाऱ्याच्या या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता मिळाल्या वर, जुन्या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनात घर उपलब्ध नसले तरी किंवा घनदाट झोपडपट्टीच्या समस्येमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे पहिल्या माळावाल्यांना यापूर्वी घर मिळाले नाही, तरीही बृहन्मुंबई क्षेत्रात इतर झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या पी. ए. पी. (PAP) अंतर्गत घरे वाटप करणे देखील आवश्यक ठरेल.
झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्कासाठी खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे.