ब्यूरो न्यूज :

आर्थिक निकषावर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांना १० टक्के आरक्षण देणे योग्य आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना घटनाकारांचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण वैध असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून सामान्य वर्गातील लोकांना आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ४० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य प्रवर्गातील लोकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मोदी सरकारने केली होती. कायद्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाला मिळणारे आरक्षण ५० टक्के मर्यादेतच ठेवण्यात आले आहे. परंतू ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे ही मर्यादा ओलांडली जात होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १० % आरक्षण देण्याचा कायदा उच्च शिक्षण आणि नोकरीमध्ये समान संधी देऊन ‘सामाजिक समानता’ वाढवण्यासाठी आणण्यात आल्याचे केंद्राने न्यायालयात म्हटले होते.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी याबाबत महत्वाचे मत नोंदविले आहे. घटनाकारांनी आरक्षण देत असताना एक ठराविक कालमर्यादा ठेवली होती. यामुळे आता आपण संपूर्ण आरक्षण व्यवस्थेकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे. एससी एसटी आदींना आधीपासूनच आरक्षण आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना मूळ उद्देश पूर्ण होत नसेल तर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी ईड्ब्ल्यूएस आरक्षण संविधानिकदृष्ट्या वैध असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळालेल्या आरक्षणाला धक्का नाही. हे आरक्षण घटनाविरोधी नाही, असे मत या न्यायमूर्तींनी नोंदविले.
पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचमध्ये दोन न्यायमूर्तींनी याला विरोध केला आहे. सामाजिक न्याय आणि मूळ गाभ्याला यामुळे धक्का बसेल, असे न्या. रवींद्र भट यांनी मत मांडले आहे. अशाप्रकारे या आरक्षणाला ३ विरुद्ध २ असे मत मिळाले आहे.