जिल्हा बँककडे सुमारे २० हजार ३३२ पात्र खातेदार….!

सिंधुदुर्ग I ब्यूरो न्यूज : गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची ‘दिवाळी’ ‘गोड’ होणार आहे. या शेतकऱ्यांना देय असलेले प्रोत्साहन अनुदान त्यांच्या खाती जमा करण्याची कार्यवाही होणार होणार असून त्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेकडे असे सुमारे २० हजार ३३२ पात्र खातेदार असून दिवाळीपूर्वी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्याचा प्रयत्न असल्याचे जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी सांगितले.
सत्तेत येतात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करत त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानतो असेही श्री. काळसेकर म्हणाले.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिंदे फडणवीस सरकारने प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला व त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाची रक्कम अथवा ५० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल एवढी रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून मिळणार आहे. यासाठी सन २०१७ – १८, २०१८ – १९ सन २०१९ – २० हा कालावधी विचारात घेतला गेला आहे.
जिल्हा बँकेकडील पात्र कर्जदारांची संख्या २० हजार २३२ एकूण ३५ कोटी रुपयांचे होणार वितरण होणार आहे. यापैकी अपलोड केलेली कर्ज खाती २० हजार ७५ असून १५७ कर्ज खाती अद्याप अपलोड करावयाचे आहेत. तर आधार प्रमानीकरण्यासाठी सुमारे १३ हजार कर्ज खाती पाठविण्यात आलेली आहेत.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान थेट खाती जमा करण्यात येणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीयकृत बँकांकडून या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ४ हजारच्या जवळपास आहे.
प्रोत्साहन अनुदानाचा निर्णय २०१९ मध्ये जाहीर झाला पण सन २०१९ मध्ये जाहीर त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. या कर्जमाफी योजनेत सिंधुदुर्गमधील शेतकऱ्यांचे सुमारे ६६ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले. मात्र, आपल्या जिल्ह्यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या शेतकऱ्यांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर केले. पण, त्याची कोणतीही अंमलबजावणी शासनाने केली नव्हती. परिणामी, नियमित कर्जफेड करणारे हे शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले. याला महाविकास आघाडी शासनाचा कारभार जबाबदार होता. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होताच त्यांनी या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णयाची तातडीने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ही कार्यवाही होत आहे. सद्यस्थितीत ज्या पात्र शेतकऱ्यांकडून केवायसी घेण्यात आलेले आहे त्यांच्याकडून सोसायट्या अथवा बँकेच्या शाखेत आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असून त्यातून सेवा सोसायट्यांनाही फायदा होणार आहे.