राज्यशासनरुपी थर्ड अंपायर अजूनही अनिर्णयक्षम…?
मसुरे । प्राजक्ता पेडणेकर (विशेष): महाराष्ट्र राज्यातील एसटी कामगारांचा संप सुरू होऊन तीन महिने होत आले तरी हा संप मिटण्याची चिन्हे दिसून येत नाही आहेत. सोमवार ३१ जानेवारी पासुन पुन्हा शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु झाली आहेत. ग्रामीण भागातील हातावर पोट असलेले छोटे छोटे व्यापारी, जेष्ठ ग्रामस्थ, मोलमजुरी करणारे ग्रामस्थ एसटी बंद मुळे संकटात असतानाच आता शाळा तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थी सुद्धा अडचणीत सापडले आहेत. ग्रामीण भागातून शहरी भागात तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महाविद्यालयामध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.खाजगी वाहन व्यवस्थेत विद्यार्थ्याना आर्थिक भुर्दंड बसत असुन धोक्याचा प्रवास सुद्धा करावा लागत आहे. हायस्कुल मधील गावाबाहेरुन येणाऱ्या विद्यार्थ्याना शाळेत उपस्थित राहताना कसरत करावी लागत आहे. एसटी सेवा बंद असल्याने ग्रामीण भागातील पंचवीस ते तीस टक्के विद्यार्थी शाळेत अनुपस्थित राहत आहेत. त्यामुळे आतातरी शासनाने एसटी संपा बाबत सुयोग्य तोडगा काढत मध्यबिंदू साधणे आवश्यक आहे. अन्यथा शाळा सुरु होऊन सुद्धा विद्यार्थी अनुपस्थित राहत असल्याने शासनाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नयेत यासाठी केलेले सर्व उपाय फूकट जाणार आहेत.
एखाद्या गावचा विचार करता त्या गावाशी सभोवतालची आणखी काही गावे या शाळेसोबत जोडलेली असतात. शासनाने मुलींना मोफत पास व्यवस्था दिलेली आहे. त्यामुळे या मुलाना शाळेत उपस्थित राहताना खर्चिक होत आहे. त्यातच विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीचा परीणाम कॉलेज मधील प्रात्यक्षिकांवर सुद्धा होत आहे. त्यामुळे अनुपस्थित असणारे सर्व विद्यार्थी हे एसटीने प्रवास करणारे आहेत.
एसटी संपामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधीच मोडकळीस आली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचे दळण वळणाचे साधनच एसटी असल्याने याचा अप्रत्यक्ष परीणाम ग्रामीण जनजिवनावर झाल्याचे दिसुन येत आहे. रिक्षा परवडत नसल्याने ग्रामीण भागातील कृषी व बागायती मालाच्या उत्पन्नाच्या खरेदी व विक्रि व्यवहारावर संकट आले आहे. आठवडा बाजारात मुख्य गावाच्या ठिकाणी लगतच्या गावातुन शेती माल विक्रिस आणताना एसटीचा स्वस्त प्रवास करणाऱ्यांना आता रिक्षा अथवा खाजगी गाडी भाडे परवडत नाही आहे.
गावागावातील आठवडी बाजारात उलाढालही थंडावल्याने विक्रेते संकटात आहेत. आठवडी बाजार ग्राहकां अभावी ओस पडले आहेत. अशीच परिस्थिती राहील्यास ग्रामीण जनतेला जगणे कठीण होणार आहे. गावागावातील ग्रामस्थ, विद्यार्थी पालक यानी सुद्धा आता चुप्पी न धरता दबाव वाढविणे आवश्यक आहे. सरकार,एसटी महामंडळ व कामगारानी पुन्हा एकदा संपावर तोडगा न काढल्यास कामगारांच्या नुकसानी बरोबरच इतर दुरोगामी परीणाम भोगावे लागणार आहेत यात तिळमात्र शंका नसावी.
राज्यशासनाने चर्चांची तयारी दाखवली किंवा केली तरिही अजूनही एक प्रकारची सामाजिक उदासिनता ही खरोखरंच अतर्क्य आहे. सोबतच एस.टी.कर्मचार्यांच्या मागण्याही कुठल्याही अंगाने अवास्तव आहेत असेही सर्वसामान्य जनतेला वाटत नाही.
सबब राज्य शासनाने आता थर्ड अंपायरच्या भूमिकेतून तटस्थता सांडून समाजकल्याणकारी निर्णयाप्रत यायची कृती करणे हीच सामान्य महाराष्ट्रीयन माणसाची अत्यावश्यक गरज आहे…
आणि एस.टी.कर्मचारीदेखील त्याच सामान्य महाराष्ट्रीयन माणसाचाच हिस्सा आहेत याचाही विसर पडू नयेच.
