25.9 C
Mālvan
Thursday, November 21, 2024
IMG-20240531-WA0007
IMG-20241113-WA0000

महाविकास आघाडीचे चक्काजाम फसवे ; मोहन केळुसकर यांची टीका…!

- Advertisement -
- Advertisement -

कोकणच्या विकासाच्या प्रकल्पांसंदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे एकत्रीत प्रयत्न आवश्यक.

कणकवली | उमेश परब (सिंधुदुर्ग ब्युरोचीफ) : कोकण विकास आघाडी म्हणजे ‘कोविआ’ गेली ४३ वर्षें कोकणच्या विकासाच्या प्रकल्पासंदर्भात कोकणातील सर्वं पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत म्हणून आवाज उठवित आहे. मात्र पक्षीय द्दुष्टीकोनातून आंदोलने छेडण्यात येत असल्याने अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही.
नुकतेच मुंबई-कोकण-गोवा या रखडलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींनी छेडलेल्या चक्का जाम आंदोलनाची अपेक्षित फलश्रुती प्राप्त झाली नाही. हे आंदोलन सर्वंपक्षीय नेत्यांनी रखडलेल्या सर्वंच प्रकल्पांबाबत एकत्रितपणे छेडले असते तर राज्य आणि केंद्र शासनांवर दबाव वाढला असता, अशी प्रतिक्रिया कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
नुकतेच आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींनी चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा आदी ठिकाणी छेडलेल्या आंदोलनाबाबत माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा लेखाजोखा पाहिल्यास या आंदोलनाचा बार फुसका असल्याचे दिसून येते, अशी टिका केळुसकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केली आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली अनेक वर्षे सातत्याने रखडत चालल्याने कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमालीची घटली आहे. त्याचा परिणाम अनेक व्यवसायांवर होत आहे. त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे, असे निरिक्षण नोंदवून केळुसकर म्हणाले, सद्या गोवा, कोकणातून मुंबईत धावणार्या खाजगी बसेसही खराब महामार्गामुळे कोल्हापूर-पुणे मार्गे वळविल्या जातात. त्याचा आर्थिक फटका कोकणवासीयांना बसत आहे. या महामार्गासह कोकणातील पाटबंधार्यांसह अनेक प्रकल्प अनेक वर्षें रखडलेले आहेत. ‘सीवर्ल्ड’ प्रकल्पासह अनेक चांगल्या प्रकल्पांची कामे टिचभरही पुढे सरकत नाहीत. कोकणच्या विकासासाठी मतदारांनी निवडून दिलेल्या सर्वंपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी किमान विकासाच्या प्रश्नांवर तरी एकत्रितपणे आंदोलने उभी केली तरच राज्य आणि केंद्र शासनांवर दबाव येऊन कोकणच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतील. अन्यथा आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच हाती लागणार नाही असेही मत श्री.केळुसकर यांनी मांडले.

ad velankani
- Advertisement -
ताज्या बातम्या
- Advertisement -
संबंधित बातम्या
- Advertisement -

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

कोकणच्या विकासाच्या प्रकल्पांसंदर्भात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे एकत्रीत प्रयत्न आवश्यक.

कणकवली | उमेश परब (सिंधुदुर्ग ब्युरोचीफ) : कोकण विकास आघाडी म्हणजे 'कोविआ' गेली ४३ वर्षें कोकणच्या विकासाच्या प्रकल्पासंदर्भात कोकणातील सर्वं पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत म्हणून आवाज उठवित आहे. मात्र पक्षीय द्दुष्टीकोनातून आंदोलने छेडण्यात येत असल्याने अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही.
नुकतेच मुंबई-कोकण-गोवा या रखडलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींनी छेडलेल्या चक्का जाम आंदोलनाची अपेक्षित फलश्रुती प्राप्त झाली नाही. हे आंदोलन सर्वंपक्षीय नेत्यांनी रखडलेल्या सर्वंच प्रकल्पांबाबत एकत्रितपणे छेडले असते तर राज्य आणि केंद्र शासनांवर दबाव वाढला असता, अशी प्रतिक्रिया कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
नुकतेच आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींनी चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा आदी ठिकाणी छेडलेल्या आंदोलनाबाबत माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा लेखाजोखा पाहिल्यास या आंदोलनाचा बार फुसका असल्याचे दिसून येते, अशी टिका केळुसकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केली आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेली अनेक वर्षे सातत्याने रखडत चालल्याने कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमालीची घटली आहे. त्याचा परिणाम अनेक व्यवसायांवर होत आहे. त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे, असे निरिक्षण नोंदवून केळुसकर म्हणाले, सद्या गोवा, कोकणातून मुंबईत धावणार्या खाजगी बसेसही खराब महामार्गामुळे कोल्हापूर-पुणे मार्गे वळविल्या जातात. त्याचा आर्थिक फटका कोकणवासीयांना बसत आहे. या महामार्गासह कोकणातील पाटबंधार्यांसह अनेक प्रकल्प अनेक वर्षें रखडलेले आहेत. 'सीवर्ल्ड' प्रकल्पासह अनेक चांगल्या प्रकल्पांची कामे टिचभरही पुढे सरकत नाहीत. कोकणच्या विकासासाठी मतदारांनी निवडून दिलेल्या सर्वंपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी किमान विकासाच्या प्रश्नांवर तरी एकत्रितपणे आंदोलने उभी केली तरच राज्य आणि केंद्र शासनांवर दबाव येऊन कोकणच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतील. अन्यथा आश्वासनांव्यतिरिक्त काहीच हाती लागणार नाही असेही मत श्री.केळुसकर यांनी मांडले.

error: Content is protected !!